Question: भागीदारी संस्था नोंदणी कालावधी काय आहे?

Answer: नाही विशिष्ट वेळ भागीदारी फर्म नोंदणी करू दिले जाते आहे. एक भागीदारी संस्था की सुरूवातीला किंवा व्यवसाय सुरू मध्ये आहे तर कोणत्याही वेळी नोंदणी करू शकता.


Question: भागीदारी खत आवश्यक मुद्रांक शुल्क काय आहे?

Answer: एक भागीदारी करार दृश्य व्यवसाय बिंदू पासून महत्त्वाचे आहे सर्व महत्वाचा घटक देते जे लिहिले दस्तऐवज आहे. किमान आवश्यकता नसलेल्या न्यायालयीन स्टॅम्प पेपर वर रु .200 आहे.

Banking, Financial Services and Insurance


Question: नोंदणीकृत भागीदारी फर्म फायदे काय आहेत?

Answer:
आम्ही सर्व पार्टनरशिप फर्म नोंदणीवर नाही सक्ती आहे, पण फक्त नोंदणीकृत भागीदारी फर्म आनंद जाऊ शकते जे काही फायदे आहेत माहीत आहे म्हणून. : त्या खालीलप्रमाणे दिले आहेत
भागीदार दरम्यान किंवा टणक आणि भागीदार दरम्यान किंवा नंतर तो निराकरण ती न्यायालयात सोपे होते माजी भागीदार आणि टणक दरम्यान किंवा माजी भागीदार आणि पुढे भागीदार वाद बाबतीत.
टणक नंतर नोंदणीकृत आहे तर तृतीय पक्ष विरुद्ध वाद दाखल करणे सोपे होते.
बाबतीत, टणक विरुद्ध खटला तृतीय पक्ष फाइल, नंतर अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना नेहमी दावा जे तृतीय पक्ष टणक पैसे प्रवचन म्हणजे बंद सेट विचारू शकता
हे फक्त नोंदणीकृत कंपन्या उपलब्ध आहेत प्रमुख फायदे आहेत.

Legal Services, Regulations and Government


Question: भागीदार टणक नोंदणी न करण्याचे ठरविल्यास काय? व्यवसाय कार्यावर परिणाम होणार आहे?

Answer: टणक नोंदणी केली नाही तर तो पूर्णपणे नाही समस्या आहे. व्यवसाय कार्यरत नाही प्रतिबिंब आहे. एकमेव गोष्ट टणक नोंदणीकृत कंपन्या उपलब्ध आहेत जे काही फायदे आनंद सक्षम होणार नाही.


Question: नोंदणी न झालेल्या टणक आनंद काय फायदे आहेत?

Answer:
प्रत्येक नाणे दोन बाजू असतात म्हणून जे फक्त नोंदणी न झालेल्या कंपन्या आनंद आहेत, तर काही फायदे आहेत. त्या खालीलप्रमाणे आहेत:
एका नोंदणी टणक न्यायालयात दावा दाखल करू शकत नाही
गुन्हेगारी खटले कोर्टात मध्ये दाखल करण्यासाठी एका नोंदणी टणक कोणत्याही योग्य अगदी धारण करत नाही.
कोणत्याही विवाद भागीदार दरम्यान किंवा भागीदार आणि टणक दरम्यान किंवा भागीदार आणि माजी भागीदार दरम्यान निर्माण झाली असेल तर बाबतीत, ठराव नियम न्यायालयात विवाद वरील कोणत्याही करण्याचा अधिकार नाही, आहे.

Legal Services, Regulations and Government


Question: भागीदारी करार स्वरूप काय आहे?

Answer: तो एक कायदेशीर अस्तित्व निर्मिती असलेली एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे. आपण आमच्या वेबसाइटवर भागीदारी डीड ऑफ नमुना शोधू शकता.

Legal Services, Regulations and Government


Question: एक भागीदारी करार काय घटक समाविष्ट केले पाहिजे?

Answer:
एक भागीदारी करार प्रामुख्याने भागीदारी काम अवलंबून असते सर्व घटक समाविष्ट आहे. पण सर्व बाहेर इथे तेथे असणे काही प्रमुख घटक आहेत:
प्रत्येक भागीदाराने योगदान राजधानी एकूण रक्कम,
भागीदार आपापसांत नफा आणि तोटा विभाग
व्यवसाय व्यवस्थापन
कर्ज आणि प्रगती सारखे कर्ज तपशील
बँक खाती तपशील
अधिकार, कर्तव्ये, आणि प्रत्येक भागीदार दायित्वे
भागीदार आपापसांत वाद सेटलमेंट पद्धत
नियम प्रवेश, निवृत्ती बाबतीत त्यानंतर करणे एक भागीदार मृत्यू

Legal Services, Regulations and Government


Question: एक व्यवसाय सेट अप करताना तेथे वैयक्तिक मालमत्ता परिचय काही निर्बंध आहे का?

Answer: भागीदारी संस्था मध्ये, भागीदार दायित्व स्वरूप अमर्यादित आहे. तो एक देखील त्याच्या / तिच्या वैयक्तिक मालमत्ता परिचय करू शकत नाही. त्यामुळे प्रत्येक भागीदार सहभागी होईल राजधानी किती बंधन आहे. हे भागीदार भागीदार वेगळे.


Question: सर्व नफा, कमिशन किंवा नुकसान, देयके सर्व भागीदार वाटून कसे आहेत?

Answer: तो भागीदार आपापसांत नफा आणि तोटा सामायिक येतो तेव्हा. नाही अशा निर्दिष्ट प्रमाण आहे. साधारणपणे, सर्व नफा आणि व्यवसाय नुकसान तितकेच वाटून पाहिजे. आणि एक भागीदार निर्णय घेतला म्हणून पूर्वीचे आणि तो तोटा भागीदारी करार नुसार निर्णय घेण्यात आला आहे काय पेक्षा जास्त सहन नये की त्याच्या नफा वाटा वगळता काहीही मिळू नये.

Legal Services, Regulations and Government


Question: कशा प्रकारे भागीदारी विसर्जित करता येते?

Answer:
: एक भागीदारी संस्था खालील पैकी कोणत्याही प्रकारे मध्ये विसर्जित करता येते
एक, वेळ एक विशिष्ट कालावधीसाठी तयार मुदत समाप्त वर असेल तर).
ब) तो एक विशिष्ट कायदा, ती विसर्जित करू शकता कायदा पूर्ण करत उद्देश तयार असल्यास
क) कोणत्याही भागीदार मृत्यू
ड) भागीदार कफल्लक होते तेव्हा
ई) भागीदार दरम्यान म्युच्युअल करार बरखास्ती
फ) तेव्हा एक कार्यक्रम , टणक विसर्जित नाही व्यवसाय बेकायदेशीर करते घडते
ग्रॅम) सर्व भागीदार फर्म विसर्जित नाही सूचना दिल्यानंतर
ह) न्यायालयाने प्रतिकूल परिस्थितीत नंतर न्यायालयाने विरघळली की खटला बाहेर आढळल्यास.

Legal Services, Regulations and Government


Question: कोणते हक्क, दायित्वे व नफा किंवा तोटा शेअर भागीदार मृत्यू किंवा निवृत्ती बाबतीत काय?

Answer: भागीदार सर्व अधिकार, जबाबदार्या तो जाणारे भागीदार आहे म्हणून अजूनही उभा राहील निवृत्ती बाबतीत, तो भागीदार मृत्यू retirement.In बाबतीत नंतर अधिकार कोणत्याही वाहून नाही. भागीदारी कृत्य स्वतः शांत असेल तर भागीदारी सुरू & मृत भागीदार उत्तराधिकारी त्याच्या जागा घेऊ शकता. पण हा तर डीड नाही अशा उल्लेख नंतर भागीदारी विसर्जित उभे राहता.

Legal Services, Regulations and Government


Question: GRAM SEVAK 2022 अधिसूचनेसाठी अर्ज करण्याची वयोमर्यादा काय आहे?

Answer: वय कमीत कमी 18 आणि जास्तीत जास्त 38 वर्ष असावे.


Question: SSC MTS परीक्षा 2023 साठी अर्ज करण्यासाठी खालील वयोमर्यादा किती आहे?

Answer: SSC MTS परीक्षा 2023 साठी अर्ज करण्यासाठी कमी वयोमर्यादा 18 वर्षे आहे.


Question: SSC MTS 2023 साठी निवड प्रक्रिया काय आहे?

Answer: SSC MTS 2023 अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेली विविध रिक्त पदे भरण्यासाठी निवड प्रक्रियेमध्ये पेपर-I म्हणजेच संगणक आधारित परीक्षा (CBE), पेपर II (वर्णनात्मक) आणि दस्तऐवज पडताळणी यांचा समावेश असेल.


Question: SSC MTS भर्ती 2023 साठी अर्ज करण्याची पद्धत काय आहे?

Answer: SSC MTS भर्ती 2023 साठी अर्जाचा ऑनलाइन मोड स्वीकार्य आहे.


Question: SSC MTS 2023 अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख कोणती आहे?

Answer: 17 फेब्रुवारी 2023 ही SSC MTS 2023 अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख आहे.


Question: Q. माझी कन्या भाग्यश्री योजना काय आहे ?

Answer: मुलींच्या संख्येमध्ये सुधार करणे, मुलींचे शिक्षण, आरोग्य यामध्ये सुधारणा करणे आणि त्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे त्याचबरोबर त्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे आणि मुलींना पुढील जीवनात स्वावलंबी बनविणे या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने हि योजना संपूर्ण राज्यात सुरु केली आहे.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. माझी कन्या भाग्यश्री योजना केव्हा सुरु झाली ?

Answer: महाराष्ट्र राज्यात सुरवातील सुकन्या योजना सुरु करण्यात आली होती त्या योजनेमध्ये संपूर्ण बदल करून अधिक लाभासहित माझी कन्या भाग्यश्री सुधारित हि योजना 1 ऑगस्ट 2017 पासुन सम्पूर्ण राज्यात राबविली जात आहे.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. माझी कन्या भाग्यश्री या योजनेमध्ये मिळणारी धनराशी मुलीला केव्हा मिळते ?

Answer: या योजनेंतर्गत ठराविक रक्कम मुलींच्या नावे बँकेमध्ये मुदत ठेवीमध्ये गुंतवली जाते आणि सुरवातीला मुलीच्या वयाच्या सहाव्या वर्षी त्यानंतर बाराव्या वर्षी गुंतविल्या रकमेवरचे फक्त व्याज आणि नंतर मुलगी अठरा वर्षे पूर्ण झाल्यावर मुदत ठेवीची संपूर्ण रक्कम व्याजासह मुलीला देण्यात येते.

Banking, Financial Services and Insurance


Question: Q. माझी कन्या भाग्यश्री योजना 2022 योजनेसाठी अर्ज कसा करावा ?

Answer: माझी कन्या भाग्यश्री योजना या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पात्र पालकांनी ऑनलाइन फॉर्म PDF डाऊनलोड करून किंवा योजनेच्या सबंधित कार्यालयात जाऊन योजनेचा अर्ज घेऊन आपल्या विभागातील अंगणवाडी सेविकेच्या मदतीने संपूर्ण अर्ज तपशीलवार भरून अर्जाला आवश्यक कागदपत्रे जोडून योजनेच्या सबंधित महिला व बाल विकास कार्यालयात जमा करावा.


Question: Q. मागेल त्याला शेततळे योजना काय आहे ?

Answer: मागेल त्याला शेततळे योजना राज्यातील पावसाळ्यावर आधारित कोरडवाहू शेतीसाठी शाश्वत पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध करून शेतीच्या उत्पादनात वाढ करणे आणि शेती सिंचनाची समस्या दूर करणे हा शासनाचा उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत सात प्रकारची शेततळी निश्चित करण्यात आली आहेत.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. मागेल त्याला शेततळे योजना कुठे कुठे लागू आहे ?

Answer: महाराष्ट्र सरकारने हि योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सुरु केली असल्यामुळे हि योजना महाराष्ट्र राज्या पुरती मर्यादित आहे.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. मागेल त्याला शेततळे योजने मध्ये शेततळ्यासाठी किती अनुदान मिळते ?

Answer: महाराष्ट्र मागेल त्याला शेततळे अनुदान योजना 2022 अंतर्गत हे शेततळे बांधण्यासाठी शासनाकडून अनुदान म्हणून 50,000/- रुपये इतकी रक्कम मिळते, आणि हि रक्कम सरकार कडून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाते.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. मागेल त्याला शेततळे योजने मध्ये अर्ज कसा करावा ?

Answer: मागेल त्याला शेततळे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2022 या योजनेमध्ये अर्ज करण्यासाठी अर्जदाराला शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन या योजनेमध्ये अर्ज करावा लागेल आणि या कामा मध्ये काही अडचण आल्यास कृषी अधिकाऱ्याची मदत घेऊ शकता तसेच या योजनेमध्ये नोंदणी करण्यासाठी आपण पंचायत किंवा तालुका कार्यालयात जाऊ शकता.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. What Is Registration Of Textile Units For Power Subsidy ?

Answer: Maharashtra Textile units online registration form 2022 for power subsidy at dirtexmah.gov.in महाराष्ट्र सरकार राज्यातील सर्व वस्त्रोद्योगांना त्यांच्या व्यवसायांचे शासनाच्या या अधिकृत वेबसाईटवर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी आमंत्रित करत आहे, वस्त्रोद्योगांना नवीन चालना देण्यासाठी त्यांना नवीन उभारी देण्यासाठी त्याचबरोबर नागरिकांसाठी नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी शासनाने वस्त्रोद्योगांसाठी वीज अनुदान योजना सुरु केली आहे.


Question: महासमृद्धी महिला सक्षमीकरण योजना काय आहे ?

Answer: महाराष्ट्र शासन महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी नेहमीचा सकारत्मक धोरण अवलंबून विविध प्रकारच्या योजना महिलांच्या कल्याणासाठी राबवीत असते, या धोरणांतर्गत प्रमुख्याने महिलांविषयी हिंसा, महिलांविषयक कायदे तसेच महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक दर्जात सुधारणा यामध्ये असलेली प्रसारमाध्यमांची भूमिका आणि स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग, त्याचप्रमाणे महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून योजनांची निर्मिती आणि अंमलबजावणी, स्वयंसहायता बचतगटांचा विकास, मुद्रा योजना यांचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. तसेच शासकीय आणि निमशासकीय यंत्रणांमध्ये महिलांना नोकरीत आरक्षण मिळते आणि तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नोकरीत आरक्षण मिळते. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यामतून, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या माध्यमातून महिलांना शिक्षण आणि प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील.


Question: महासमृद्धी महिला सशक्तीकरण योजनेचे लाभार्थी कोण आहे ?

Answer: महासमृद्धी महिला सक्षमीकरण योजना हि योजना महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सशक्त करण्यासाठी तसेच त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी व महिला स्वयंपूर्ण व्हाव्यात त्यांचा विकास व्हावा तसेच महिला अधिकाधिक विकासकामांमध्ये सहभागी व्हाव्यात यासाठी शासनाने या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे ठरविले आहे.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. महास्वयम् रोजगार नोंदणी पोर्टल काय आहे ?

Answer: महाराष्ट्र महास्वयम् पोर्टल हे राज्यातील बेरोजगार तरुण, विद्यार्थी, उद्योजक, प्रशिक्षक, नोकरदार, आणि रोजगार शोधणारे या सर्वांना एकाच ठिकाणी किंवा एकाच प्लॅटफॉर्मवर सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा प्रयत्न आहे.


Question: Q. पोर्टलवर नोंदणी केल्यावर नोंदणी कार्ड केव्हा मिळेल ?

Answer: महास्वयम् पोर्टलवर उमेदवाराने नोंदणी करून आपली सर्व माहिती भरल्यानंतर त्वरित नोंदणी कार्डाची प्रिंट काढता येऊ शकेल, किंवा जेव्हा आवश्यकता असेल त्यावेळी आपले युजरनेम आणि पासवर्ड वापरून लॉगिन करून प्रिंट काढू शकता.


Question: Q. अधिकाधिक नोकरीच्या संधी प्राप्त होण्यासाठी काय करावे लागेल ?

Answer: अधिकाधिक नोकरीच्या संधी प्राप्त करण्यासाठी उमेदवारांनी वेळोवेळी आपली संपूर्ण माहिती उदाः शैक्षणिक अहर्ता, अनुभव, कौशल्य, आणि संपर्क इत्यादी सर्व माहिती अपडेट करावी.


Question: Q. नियोक्ता म्हणून कोणाला नोंदणी करता येते ?

Answer: असा व्यक्ती किंवा अस्थापना ज्यामध्ये एक किंवा जास्त व्यक्तींना अस्थापानांचे काम करण्यासाठी वेतन किंवा मानधन / रोजगार / योग्य मोबदला देते, किंवा असा व्यक्ती ज्याला आस्थापनेचे देखरेख आणि नियंत्रणाचे काम दिले आहे. अशा व्यक्तीला नियोक्ता म्हणून काम नोंदणी करता येते.


Question: Q. नियोक्ता नोंदणी करतांना किती शुल्क भरावे लागते ?

Answer: महास्वयम् पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी कोणतेही शुल्क लागत नाही

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. महास्वयम् पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे काय ?

Answer: महास्वयम् पोर्टलवर विविध कार्यक्रमांच्या संधी ऑनलाइन प्राप्त करण्यासाठी, तसेच कौशल्य विकास, स्वयंरोजगार आणि इतर सर्व सुविधांचा लाभ मिळविण्यासाठी पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.


Question: Q. पोर्टलवर नोंदणीची वैधता किती दिवस आहे ?

Answer: महास्वयम् पोर्टलवर नोंदणीचा कालावधी साधारण: नोंदणी केल्यापासून एक वर्षापर्यंत राहील, परंतु वापरकर्ता ज्या-ज्या वेळेस पोर्टलवर लॉगिन होईल त्या त्या दिवसापासून पुढील एक वर्षापर्यंत वैधता कालावधी वाढत जाईल.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना कार्डसाठी अर्ज कसा करावा ?

Answer:
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना कार्ड मिळविण्याला अर्ज करण्यासाठी तुम्हाला जवळच्या महिला किंवा जिल्हा, नेटवर्क रुग्णालयाशी संपर्क साधावा लागेल, रुग्णालयात गेल्यावर आरोग्यमित्र जो या योजनेचा प्रतिनिधी असतो तो तुम्हाला योजना हेल्थ कार्ड मिळविण्यास मदत करेल.
किंवा महत्वाचे म्हणजे तुम्ही आरोग्य सुविधेला भेट दिल्यास, डॉक्टरांव्दारे प्राथमिक निदान सुरु करण्यासाठी तुम्हाला नेटवर्क रुग्णालयात एक रेफरल कार्ड दिले जाईल, तसेच तुम्ही नेटवर्क हॉस्पिटलव्दारे आयोजित केलेल्या आरोग्य शिबिरांना देखील उपस्थित राहून हेल्थ कार्ड मिळऊ शकता.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना काय आहे ?

Answer: महाराष्ट्र सरकारचा हि योजना सुरु करण्याचा मुख्य उद्देश गरीब आणि आर्थिक दुर्बल व समाजातील असुरक्षित घटकांना जे दारिद्र्य रेषेखालील आणि तसेच दारिद्र्य रेषेवरील परिवार आहेत त्यांना दर्जेदार आणि मोफत आरोग्य सुविधा आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. MJPJAY अंतर्गत उपचारासाठी मला काही पैसे द्यावे लागतील काय ?

Answer: महाराष्ट्र शासनाने हि योजना समजतील वंचित आणि आर्थिक दुर्बल नागरीकांनसाठी राबविलि आहे आणि हि योजना एक विमा संरक्षण योजना आहे या योजनेमध्ये आरोग्य सेवांसाठी लाभार्थ्यांना रुग्नालयाला कोणतेही पैसे देण्याची आवश्यकता नाही.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) अतर्गत कमाल विमा संरक्षण किती आहे ?

Answer: महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना या योजनेंतर्गत समाविष्ट करण्यात आलेल्या आजारांच्या उपचार प्रक्रियेमधील आजाराच्या उपचारासाठी कुटुंबातील एक किंवा सर्व सदस्यांसाठी वार्षिक विमा संरक्षण दरवर्षीप्रमाणे प्रतीकुटुंब 2 लाख इतकी ठेवण्यात आली आहे तसेच किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेसाठी हि मर्यादा वाढूऊन 3 लाख दरवर्षीप्रमाणे प्रतीकुटुंब करण्यात आली आहे, या मध्ये दात्याच्या शस्त्रक्रियेचा समावेश राहील, तसेच या योजनेंतर्गत उपचार सुरु होण्याआधी असलेल्या आजारांचा उपचारांचा समावेश करण्यात आला आहे.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना काय आहे ?

Answer: महाराष्ट्र राज्यात अन्नधान्याची नासाडी टाळण्यासाठी तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्य पुरस्कृत मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली आहे, तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आणि या योजनेच्या माध्यमातून राज्याच्या ग्रामीणभागात लघु व मध्यम आकाराचे अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारून ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी करणे. या योजनेचे हे मुख्य उद्देश आहे.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेमध्ये अर्ज कसा करावा ?

Answer: मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी उमेदवारांनी परिपूर्ण प्रकल्प अहवाल तयार करून त्या संबंधित संपूर्ण कागदपत्र तयार करून प्रकल्पाच्या मान्यतेसाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कडे सादर करावा.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजने अंतर्गत किती अनुदान देण्यात येते ?

Answer: मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना 2022 या योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान हे क्रेडीट लिंक्ड बँक एन्डेड सबसिडी या तत्वांनुसार दोन समान वार्षिक हप्त्यात म्हणजेच प्रकल्प पूर्ततेनंतर व पूर्ण क्षमतेने उत्पादन आल्यानंतर देण्यात येईल. त्याचबरोबर प्रकल्पांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेपेक्षा कर्जाची रक्कम दीडपट असणे अनिवार्य आहे, तसेच स्वतंत्र अनुदान मागणी निर्देशित मर्यादेपर्यंत अनुज्ञेय राहील असे नमूद करण्यात आले आहे. मनुष्यबळ निर्मिती व विकास योजनेंतर्गत अन्न प्रक्रियाकरिता उद्योग पात्र असून प्रशिक्षण शुल्काच्या 50 टक्के अर्थसहाय्य आहे. राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियानांतर्गत मंजूर भौतिकदृष्ट्या उत्पादन सुरु असलेल्या तथापि अनुदान प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांकरिता देय उर्वरित अनुदानाची रक्कम त्या योजनेचे प्रचीलीत निकषाप्रमाणे मंजूर करणे असे अर्थसहाय्य आहे.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना 2022 अंतर्गत लाभार्थी पात्रता काय आहे ?

Answer: मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेंतर्गत, कृषी व अन्न प्रस्थापना, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया, उत्पादने इत्यादींवर आधारित प्रक्रिया उद्योग पात्र आहे. यासाठी पुढीलप्रमाणे पात्र संस्था असतील, फळे, भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया उत्पादने इत्यादींवर आधारित प्रक्रिया प्रकल्प चालविणारे किंवा स्थापित करत असलेले शासकीय / सार्वजनिक उद्योग, सक्षम शेतकरी उत्पादक कंपनी / गट, महिला स्वयंसहाय्यता गट, खाजगी उद्योग क्षेत्रे, ग्रामीण बेरोजगार युवक, सहकारी संस्था अशा प्रकारे या योजनेचे लाभार्थी असेल.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम काय आहे ?

Answer: या रोजगार कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्याच्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आणि राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागात येत्या पाच वर्षात दहा लाख रोजगार निर्माण करणे आणि छोट्या उद्योगांतून रोजगार व स्वयं रोजगार निर्माण करणे.


Question: Q. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचे लाभ काय आहे ?

Answer: या रोजगार कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्याच्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आणि राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागात येत्या पाच वर्षात दहा लाख रोजगार निर्माण करणे आणि छोट्या उद्योगांतून रोजगार व स्वयं रोजगार निर्माण करणे.


Question: Q. CMEGP अंतर्गत कोणते उद्योग पात्र ठरतात ?

Answer: या योजनेच्या अंतर्गत सेवा उद्योग, उत्पादन, कृषी पूरक व्यवसाय, कृषीवर आधारित उद्योग, ई-वाहतूक व त्यावर आधारित व्यवसाय, सिंगल ब्रँड विक्री केंद्रे, फिरते खाद्य केंद्र इत्यादी आणि इतर खालीलप्रमाणे व्यवसाय थ्रेड बॉल आणि वुलन बालिंग लॉची बनविणे, फॉब्रीक्स उत्पादन, लॉन्ड्री, बारबर, प्लंबिंग, डिझेल इंजिन पंप दुरस्ती, स्प्रेयर्ससाठी टायर व्ह्लसीनीझिंग युनिट अॅग्रीकल्चर सर्व्हिसेस, बॅटरी चार्गिंग, आर्ट बोर्ड पेंटिंग / स्प्रे पेंटिंग, सायकल दुरस्तीची दुकाने, बॅन्ड पथक, मोबाईल आणि इलेक्ट्रोनिक उपकरणे दुरस्ती, ऑफिस प्रिंटींग, आणि बुक बाईंडिंग, काटेरी तारचे उत्पादन, इमिटेशन ज्वेलरी उत्पादन, स्क्रू उत्पादन, इंजिनिअरींग वर्क शॉप, स्टोरेज बॅटरी उत्पादन, जर्मन भांडी उत्पादन, रेडीओ उत्पादन, व्होल्टेज स्टॅबिलाझरचे उत्पादन, कोरीव वूड आणि आर्टस्टिक फर्निचर बनविणे, ट्रंक आणि पेटी उत्पादन, मोटार पंप जनरेटर उत्पादन, कॉम्पुटर असेंम्बली, वेल्डिंग वर्क, वजन काटा उत्पादन, सिमेंट प्रॉडक्ट, विविध भौतिक हाताळणी उपकरणे तयार करणे, मशनरीचे सुटे भाग तयार करणे, मिक्सर ग्रिंडर आणि इतर घरगुती वस्तू बनविणे, प्रिंटींग प्रेस आणि स्क्रीन प्रिंटींग, बॅग उत्पादन, मंडप डेकोरेशन, गादी कारखाना, कॉटन टेक्स्टाईल स्क्रीन प्रिंटींग, झेरॉक्स सेंटर, चहा स्टॉल, मिठाईचे उत्पादन, होजिअरीचे उत्पादन, रेडीमेड गारमेंट उत्पादन, खेळणी आणि बाहुली बनविणे, हाउसहोल्ड एल्युमिनीयम युटेसिंल्सचे मॅन्युफॅक्चर, पेपर पिन उत्पादन, सजावटी बल्बचे उत्पादन, वायर नेट बनविणे, हर्बल पार्लर, आयुर्वेदिक हर्बल उत्पादने, केबल टीवी नेटवर्क, संगणक केंद्र, सिल्क साड्यांचे उत्पादन, रसवंती, मॅट बनविणे, फायबर आयटम उत्पादन, पिठाची गिरणी, कप बनविणे, वूड वर्क, स्टील ग्रीलचे मॅन्युफॅक्चरिंग, जिम सर्व्हिसेस, फोटो फ्रेम, सॉफ्ट ड्रिंक युनिट, खवा व चक्का युनिट, गुळ तयार करणे, फळ आणि व्हेजिटेबल प्रक्रिया, घाणी तेल उद्योग, कॅटल फीड, डाळ मिल, राइस मिल, कॅन्डल उत्पादन, तेल उत्पादन, शैम्पू उत्पादन, केसांच्या तेलांची निर्मिती, पापड मसाला उद्योग, बर्फ उत्पादन, बेकरी प्रॉडक्ट्स, पोहा उत्पादन, बेदाणा मनुका उत्पादन, सोन्याचे दागिने उत्पादन, चांदीचे काम, स्टोन क्रशर व्यापार, स्टोन कटिंग पॉलीशिंग, मिरची कांडप. इत्यादी उद्योगांसाठी आर्थिक सहाय्य मिळू शकते.


Question: Q. CMEGP अंतर्गत किती अनुदान मिळते ?

Answer: मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत सेवा उद्योगांसाठी कमाल प्रकल्प मर्यादा 10 लाख असेल आणि उत्पादन उद्योगांसाठी कमाल प्रकल्प मर्यादा 50 लाख असेल, यामध्ये 10 लाख ते 25 लाख प्रकल्पासाठी शैक्षणिक पात्रता 7 वी पास आहे आणि 25 लाख ते 50 पर्यंतच्या प्रकल्पासाठी शैक्षणिक पात्रता 10 वी पास आहे.


Question: Q. मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना काय आहे ?

Answer: महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती सिंचनासाठी सौर कृषी पंप उपलब्ध करून देणार आह, जेणेकरून शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाची सुविधा निर्माण होईल आणि पर्यायी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. सौर कृषीपंप म्हणजे काय ?

Answer: सौर पंप म्हणजे सौर उर्जेवर चालणारे पंप, यामध्ये फोटोव्होल्टाइक्स (PV) पॅनलव्दारे निर्माण होणाऱ्या विजेवर चालणारे पंप, पारंपारिक विजेवर किंवा डिझेलवर चालणाऱ्या पंपांच्या विरुद्ध हे पंप सूर्यप्रकाशापासून निर्माण होणाऱ्या विजेवर म्हणजेच थर्मल उर्जेवर काम करतात. सर्वसाधारणपणे सौर उर्जेवर चालणाऱ्या पंपांमध्ये सोलर पॅनल, सोलर चार्ज कंट्रोलर, डी.सी. वॉटरपंप इत्यादी उपकरण असतात.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना किती पैसे भरायचे आहे ?

Answer: मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना अंतर्गत शासनाव्दारे 95 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे आणि यामध्ये लाभार्थ्यांना 5 टक्के हिस्सा भरावा लागेल.

Banking, Financial Services and Insurance


Question: Q. मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना कोणत्या राज्यात लागू केली आहे ?

Answer: महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना शेती सिंचनासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची आणि मोलाची योजना मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना सुरु केली आहे.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेची अर्ज प्रक्रिया काय आहे ?

Answer: महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजने अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यमातून केली जाते. यासाठी महावितरणच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन योजनेसाठी अर्ज करावा लागतो.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. रमाई आवास योजना काय आहे ?

Answer: रमाई आवास घरकुल योजना महाराष्ट्र या योजनेच्या अंतर्गत अनुसूचित जाती तसेच नवबौद्ध या संवर्गातील नागरिक जे बेघर आहेत किंवा ज्यांना स्वतःचे घर नाही किंवा जे नागरिक कच्च्या घरात राहतात आणि या नागरिकांकडे मुलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, अशा बेघर आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, जीवन सुधारण्यासाठी शासनाकडून घरकुल बांधण्यासाठी आर्थिक साहाय्य केले जाते, या योजनेंतर्गत त्यांना पक्की घरे दिली जाणार आहेत.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. रमाई आवास योजना कोणासाठी आहे ?

Answer: रमाई आवास योजना महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि बेघर नागरिकांसाठी राबविली आहे

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. रमाई आवास योजनेंतर्गत किती लोकांना घरे मिळाली आहे ?

Answer: महाराष्ट्र शासनाने रमाई आवास योजनेंतर्गत आतापर्यंत 1.5 लाख नागरिकांना घरकुल उपलब्ध करून दिले आहे तसेच सरकारचे या बेघर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना आणखी 51 लाख घरकुले उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष ठेवले आहे.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. रमाई आवास योजनेमध्ये अर्ज कसा करावा ?

Answer: ज्या पात्र नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळवायचा आहे ते या योजनेंतर्गत ऑफलाईन आणि ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकतात, अर्ज करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया वरील लेखामध्ये दिलेली आहे.


Question: Q. रमाई आवास योजनेचा लाभ दुसऱ्या राज्याचे नागरिक घेऊ शकतात काय ?

Answer: रमाई आवास योजना हि फक्त महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध या संवर्गातील नागरिकांसाठी आहे, या योजनेंतर्गत अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा 15 वर्षापासून रहिवासी असावा.

Legal Services, Regulations and Government

Can, could, will, would, may, might, shall, should


Question: Q. महाराष्ट्र श्रावण बाळ योजना काय आहे ?

Answer: महाराष्ट्र शासनातर्फे राज्यातील निराधार वृद्ध नागरिकांसाठी राबविण्यात येत असलेली महत्वाकांक्षी आणि मुख्य योजना आहे या योजनेव्दारे महाराष्ट्र सरकार एक निश्चित रक्कम 600/- रुपये दरमहिन्याला पेन्शन देऊन राज्यतील निराधार वृद्ध नागरीकांना आर्थिक सहाय्य आणि सामाजिक सुरक्षा देऊन निराधार वृद्ध नागरिकांना स्वावलंबी करण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. श्रावण बाळ योजना कोणासाठी आहे आणि पात्रता काय आहे ?

Answer: महाराष्ट्र सरकारने या योजनेंतर्गत दोन श्रेणी बनविल्या आहे, श्रेणी अ आणि श्रेणी ब श्रेण्यांमध्ये असे नागरिक असतील, श्रेणी अ मध्ये ज्यांचे कुटुंब (बीपीएल) यादीत नोंदणीकृत आहे, तसेच श्रेणी ब मध्ये ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एकूण 21,000/- रुपयाच्या आत आहे, आणि श्रावण बाळ हि योजना महराष्ट्रातील 65 वर्ष आणि 65 वर्षाच्या वरील वृद्ध निराधार नागरिकांसाठी लागू आहे.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. श्रावण बाळ योजनेसाठी अर्ज कसा करावा ?

Answer: या योजनेसाठी पात्र लाभार्थी ऑफलाईन आणि ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकता, अर्ज करण्यासाठी तुम्हाला तलाठी किंवा तहसील ऑफिसमध्ये जाऊन योजनेसाठी अर्ज करावा लागेल, यासाठी तहसील ऑफिस मध्ये तुम्हाला मार्गदर्शन केल्या जाईल, तसेच ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी वरील लेखामध्ये दिल्याप्रमाणे तुम्हाला आपले सरकार या शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन नोंदणी करावी लागेल


Question: Q. श्रावण बाळ योजनेमध्ये अर्ज केल्यावर प्रक्रियेला किती वेळ लागतो ?

Answer: या योजनेच्या अंतर्गत अर्ज केल्यानंतर योजनेच्या अधिकाऱ्यांना सर्व अर्जाची माहिती आणि तपासणी व सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करून संपूर्ण अर्जावर प्रक्रिया करण्यासाठी 30 दिवसांचा वेळ लागतो.


Question: Q. सुकन्या समृद्धी योजनेमध्ये किती रक्कम भरावी लागते आणि किती काळ ?

Answer: सुकन्या समृद्धी योजनेंतर्गत सुरवातीला किमान रक्कम 1000/- रुपये बचत खात्यात भरावे लागत होते, यानंतर शासनाने हि रक्कम कमी करून 250/- रुपये किमान रक्कम केली, या योजनेंतर्गत 250/- रुपये ते 1.50,000/- रुपये पर्यंत वार्षिक गुंतवणूक करता येते. या योजनेंतर्गत बचत खाते उघडल्यानंतर 14 वर्षासाठी गुंतवणूक करणे आवश्यक असते.

Banking, Financial Services and Insurance


Question: Q. सुकन्या समृद्धी योजना खात्यात पैसे कसे जमा करावे ?

Answer: सुकन्या समृद्धी योजना खात्यात रक्कम कॅश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या पद्धतीने किंवा बँकेला जी पद्धत मान्य आहे, सुकन्या समृद्धी योजना खात्यात इलेक्ट्रोनिक ट्रान्स्फर पद्धतीने सुद्धा रक्कम जमा केल्या जाऊ शकते, परंतु त्या बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये कोर बँकिंग सिस्टिम असायला पाहिजे. जर बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये कोर बँकिंग सिस्टिम उपलब्ध आहे तर तुम्ही पोस्ट पेमेंट बँक खात्यातून या योजनेच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करू शकता. यासाठी तुम्हाला तुमचे सेविंग खाते IPPB खात्याबरोबर जोडावे लागेल, त्यानंतर तुम्हला DOP प्रोडक्ट्स मध्ये जावे लागेल आणि सुकन्या समृद्धी योजना खात्याला निवडावे लागेल, यानंतर तुम्हाला SSY खाता नंबर आणि DOP कस्टमर आयडी प्रविष्ट करावी लागेल, यानंतर तुम्हाला तुमच्या हप्त्याची रक्कम निवडावी लागेल, त्यानंतर प्रोसेस पूर्ण करावी, अशा पद्धतीने खात्यात रक्कम जमा होईल.

Banking, Financial Services and Insurance


Question: Q. सुकन्या समृद्धी योजनेंतर्गत खाते उघडण्यासाठी वयाची अट काय आहे ?

Answer: सुकन्या समृद्धी योजना अंतर्गत बचत खाते मुलीच्या जन्मापासून 10 वर्षाच्या आत उघडल्या जाऊ शकते, या योजनेंतर्गत मुलीचे वय दहा वर्षापेक्षा जास्त असल्यास बचत खाते उघडता येत नाही, या सुकन्या समृद्धी योजना खात्याची देखरेख मुलीचे पालक किंवा कायदेशीर पालक करतात.

Banking, Financial Services and Insurance


Question: Q. कोणत्या परिस्थितीत सुकन्या समृद्धी योजना खाते बंद केले जाऊ शकते ?

Answer:
सुकन्या समृद्धी योजनेंतर्गत मुलीच्या वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर, लग्नाच्या खर्चासाठी मुलीकडून SSY खाते मुदतीपूर्व बंद केले जाऊ शकते, आणि विशिष्ट परिस्थितीत संबंधित रक्कम काढली जाऊ शकते.
खातेदाराचा आकस्मिक मृत्यू :- या योजनेत नोंदणी केलेल्या मुलीचा जर दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास, पालक किंवा कायदेशीर पालक खात्यात जमा केलेली रक्कम आणि त्यावर मिळणारे व्याज काढू शकतात.
सुकन्या समृद्धी खाते सुरु ठेवण्यास असमर्थता :- शासनाच्या निर्देशानुसार जर एखादा गुंतवणूकदार बचत खात्यात गुंतवणूक करण्यास पात्र नाही, तर सुकन्या समृद्धी योजना खाते मुदतीपूर्व बंद केल्या जाऊ शकते.

Banking, Financial Services and Insurance


Question: Q. SSY खात्यात रक्कम जमा न केल्यास काय होईल ?

Answer: सुकन्या समृद्धी योजना खात्यात जर एखादा खातेधारक किमान ठेव रक्कम भरू शकला नाही, तर अशा परिस्थितीत त्याच्या बचत खात्याला डिफॉल्ट समजले जाईल. परंतु या डिफॉल्ट बचत खात्यावरहि मुदतपूर्तीच्या तारखेपर्यंत, लागू असलेले व्याज जमा होत राहील, तसेच बचत खाते उघडण्याची 14 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी डिफॉल्ट खात्यामध्ये किमान 250/- रुपये भरणे आवश्यक आहे. हे बचत खाते 50/- रुपये वार्षिक दंड भरून पुन्हा सुरु केल्या जाऊ शकते.

Banking, Financial Services and Insurance


Question: Q. महाराष्ट्र स्वाधार योजना काय आहे ?

Answer: महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि कमी उत्पन्न गटातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध कुटुंबामधील पात्र विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी हि शैक्षणिक योजनेची अंमलबजावणी सुरु केली आहे जेणेकरून या विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण करता यावे आणि त्यांचे उच्च शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण व्हावे.


Question: Q. महाराष्ट्र स्वाधार योजनेसाठी कोण पात्र आहेत ?

Answer: महाराष्ट्र स्वाधार योजना राज्यातील गरीब अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी आहे ज्यांच्या परिवाराचे वार्षिक एकूण उत्पन्न 2.5 लाखाच्या आत आहे. ते विद्यार्थी या योजनेस पात्र आहेत.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. महाराष्ट्र स्वाधार योजनेचा PDF कसा डाऊनलोड करावा ?

Answer: महाराष्ट्र स्वाधार योजनेची या लेखा मध्ये संपूर्ण माहिती दिलेली आहे, तसेच या योजनेचे PDF आपण शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवरून डाऊनलोड करू शकतो.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. स्वाधार योजने अंतर्गत विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहायता किती मिळते ?

Answer: महाराष्ट्र स्वाधार योजना 2022 या योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना त्यांनी प्रवेश मिळवलेल्या संस्थांच्या क्षेत्रांप्रमाणे अनुदानाची धनराशी निश्चित केल्या गेली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना वार्षिक 51,000/- रुपये आर्थिक मदत दिली जाते.


Question: Q. आम आदमी योजना काय आहे ?

Answer: महाराष्ट्र आम आदमी विमा योजना हि एक सामाजिक सुरक्षा योजना आहे जी केंद्र पुरस्कृत योजना आहे हि योजना समाजातील आर्थिक दुर्बल तसेच गरीब सामान्य नागरिक आणि छोटे व्यावसायिक जे आर्थिक दृष्ट्या आणि सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने सुरक्षित नसतात अशा नागरिकांना हि योजाना अडचणीच्या वेळेस आर्थिक मदत पुरविते तसेच या योजनेच्या अंतर्गत विमाधारकास नैसर्गिक मृत्यू तसेच अपघात मध्ये अपंगत्व किंवा मृत्यू यासाठी विमा सुरक्षा दिली जाते.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. आम आदमी विमा योजना कोणासाठी आहे ?

Answer: महाराष्ट्र शासनाने हि केंद्र पुरस्कृत योजना ग्रामीण भागातील भूमिहीन शेतकरी आणि शेत मजूर किंवा शहरी भागातील असंघटित कामगार, तसेच योजनेमध्ये निर्धारित केल्यानुसार छोटे व्यावसायी हि योजना या सर्व नागरिकांसाठी आहे हि एक सामाजिक सुरक्षा विमा योजना आहे.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. आम आदमी योजनेची वयोमर्यादा काय आहे ?

Answer: आम आदमी योजनेमध्ये ग्रामीण आणि शहरी भागातील 18 ते 59 वयोगटातील भूमिहीन मजुरांसाठी राबविण्यात आली आहे.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. आम आदमी विमा योजनेमध्ये विमा धारकाला किती रक्कम मिळते ?

Answer: महाराष्ट्र आम आदमी योजना 2022 या योजने बद्दल संपूर्ण माहिती या लेखामध्ये दिल्यागेली आहे जसे योजनेंतर्गत मिळणारी धनराशी, यासाठी क्लेम कसा करावा , योजनेसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया, संपर्क, हेल्प लाईन नंबर, अधिकृत वेबसाईट या प्रकारची सर्व माहिती दिल्यागेली आहे.

Banking, Financial Services and Insurance


Question: Q. आम आदमी विमा योजना अंतर्गत अर्ज कसा करावा ?

Answer: या योजने मध्ये नागरिक ऑनलाइन आणि ऑफलाईन दोन्हीही पद्धतीने अर्ज करू शकतात, तुम्हाला ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी योजनेच्या अधिकृत वेबपोर्टल वर जावे लागेल किंवा विमा महामंडळाच्या वेबपोर्टलवर जाऊन अर्ज भरावा लागेल आणि तसेच ग्रामीण भागामधील नागरिक तलाठी किंवा तहसील कार्यालयात जाऊन नोंदणी करू शकतात.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. अटल बांधकाम कामगार योजना काय आहे ?

Answer: महाराष्ट्र सरकार अटल बांधकाम कामगार आवास योजना ग्रामीण या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील बांधकाम कामगारांना त्यांच्या स्वतःच्या जागेवर नवीन घर बांधण्यासाठी किंवा अस्तित्वात असलेले कच्चे घर बांधून पक्के करण्यासाठी आर्थिक अनुदान महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. या योजनेसाठी अर्ज कसा करावा ?

Answer: या योजनेमध्ये अर्ज करण्यासाठी तुम्हाला प्रथम शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन या योजनेचा फॉर्म डाऊनलोड करावा लागेल त्यानंतरची प्रक्रिया वरील लेखामध्ये संपूर्ण दिलेली आहे, त्या प्रक्रियेचे अनुसरण करून तुम्ही अर्ज करू शकता.


Question: Q. अटल बांधकाम कामगार आवास योजनेमध्ये किती अनुदान दिले जाते ?

Answer: या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील बांधकाम कामगारांना नवीन घर बांधण्यासाठी किंवा अस्तित्वात असलेले कच्चे घर बांधून पक्के करण्यासाठी 1.50 लाख रुपये अनुदान महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. अटल बांधकाम कामगार आवास योजना (ग्रामीण) कोणासाठी आहे व योजनेसाठी पात्रता काय आहे ?

Answer: हि योजना महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील बांधकाम कामगार बांधवांसाठी आहे या योजनेसाठी सर्व बांधकाम कामगारांनी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे, या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी अर्जदारांचे वय 18 ते 60 वर्षाच्या आत असावे लागते, तसेच या योजनेमध्ये अर्ज करण्यासाठी अर्जदाराने वर्षभरात 90 दिवसांपेक्षा अधिक बांधकाम कामगार म्हणून काम करणे आवश्यक आहे.


Question: Q. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना काय आहे ?

Answer: महाराष्ट्र राज्यातील आर्थिक दुर्बल आणि कृषी पार्श्वभूमी असलेल्या गरीब नागरिकांच्या विद्यार्थी मुलांना ग्रामीण भागातून येऊन, वसतिगृहात राहून त्यांचे व्यावसायिक उच्च शिक्षण पूर्ण करता यावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अशा विद्यार्थ्यांसाठी हि योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना वसतिगृह शुल्कासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.


Question: Q. डॉ. पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्ती मध्ये किती रक्कम मिळते ?

Answer: शासनाच्या निर्णयानुसार या योजनेचे आर्थिक पात्रता निकष आहेत याबद्दल संपूर्ण माहिती वरील लेखामध्ये दिल्यागेली आहे, जसे अल्पभूधारक शेतकरी, नोंदणीकृत मजूर आणि आर्थिक दुर्बल घटक यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेनुसार शिष्यवृत्ती लागू होते


Question: Q. अभ्यासक्रमामध्ये 2 वर्षाची गॅप असल्यास आपण डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेसाठी अर्ज करू शकतो काय ?

Answer: या योजनेंतर्गत जर अभ्यासक्रमामध्ये दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षाचे अंतर असल्यास डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना महाराष्ट्र या योजनेचा लाभ मिळत नाही

Can, could, will, would, may, might, shall, should


Question: Q. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेच्या अंतर्गत बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना किती शिष्यवृत्ती मिळते ?

Answer: या योजनेंतर्गत ज्या विद्यार्थ्यांचे एकूण कौटुंबिक उत्पन्न एक लाख रुपया पर्यंत आहे त्या विद्यार्थ्यांना बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी 2000/- रुपये 10 महिन्यांसाठी वसतिगृह निर्वाह भत्ता देण्यात येतो.


Question: Q. अमृत जेष्ठ नागरिक योजना काय आहे ?

Answer: महाराष्ट्र शासनाने देशाच्या अमृत मोहत्सवी स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने राज्यातील 75 वर्षे वयोगटातील वृध्द नागरिकांना राज्याच्या आत प्रवास संपूर्णपणे विनामुल्य करण्यात आला आहे, या योजनेचे नाव सरकारने अमृत जेष्ठ नागरिक योजना असे ठेवण्यात आले आहे. म्हणजे यानंतर 75 वर्षाच्या वरील वयोवृद्ध नागरिकांना एसटी प्रवासासाठी कोणतेही भाडे किंवा पैसे खर्च करण्याची गरज नाही.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. या योजनेच्या अंतर्गत किती वयाच्या नागरिकांना एसटी मध्ये सवलत मिळणार आहे ?

Answer: या योजनेच्या अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने ठरविल्या प्रमाणे 75 वर्षाच्या वरील वयोगटातील राज्याच्या नागरिकांना या योजनेमध्ये एसटी भाड्यामध्ये संपूर्ण सवलत मिळणार आहे.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. या योजनेच्या अंतर्गत 75 वर्षा खालील नागरिकांना एसटी महामंडळाच्या नियमानुसार काय सवलत मिळणार आहे ?

Answer: माननीय मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली होती कि, 75 वर्षावरील जेष्ठ नागरिकांना एसटीच्या सर्व सेवांमध्ये मोफत प्रवास करण्याची सुविधा आणि त्याचबरोबर 65 ते 75 च्या दरम्यान असणारे जेष्ठ नागरिकांना सुद्धा एसटी महामंडळाच्या सर्व सेवांमध्ये 50 टक्के सवलतिच्या दरात प्रवास करता


Question: Q. महा शरद पोर्टल काय आहे ?

Answer: महाराष्ट्र शासनच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या अंतर्गत राज्यातील होतकरू आणि गरजू दिव्यांग नागरिकांना त्यांच्या त्यांच्या अपंगत्वाप्रमाणे साहित्य आणि उपकरण उपलब्ध करून देण्यासाठी त्याचवेळी या अपंग नागरिकांना आर्थिक साहाय्य आणि सहकार्य करण्यासाठी इच्छुक असलेले समाजसेवी यांच्या मध्ये दुआ साधण्यासाठी शासनाने महा शरद पोर्टल विकसित केले आहे.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. महा शरद पोर्टलचा उपयोग कोण करू शकतो ?

Answer: महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही भागांतील दिव्यांग नागरिक या महा शरद पोर्टलवर, त्यांच्या अपंगत्वा प्रमाणे मदतीसाठी नोंदणी करू शकतो, त्याचवेळी त्यांना मदत करणारे समाजसेवी सुद्धा या पोर्टलवर त्यांची विनामुल्य नोंदणी करू शकतात.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. या पोर्टलवर नोंदणीसाठी फी भरावी लागते काय ?

Answer: महा शरद पोर्टलवर कोणत्याही प्रकारची फी भरण्याची आवश्यकता नाही या पोर्टलवर दिव्यांग व्यक्ती तसेच त्यांना मदत करणारे समाजसेवी विनामूल्य नोंदणी करू शकतात.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. दिव्यांग नागरिकांसाठी या पोर्टलवर कोणत्या योजना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहे ?

Answer: महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिव्यांग नागरिकांशी संबंधित संपूर्ण योजना आणि त्यांची माहिती महा शरद पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. शासनाचा महा शरद पोर्टल सुरु करण्याचा उद्देश काय आहे ?

Answer: ज्यातील सर्व गरजू आणि होतकरू दिव्यांग नागरिकांना विशेष सहाय्य आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने या पोर्टलची सुरुवात केली आहे.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. mahadbt शिष्यवृत्ती काय आहे ?

Answer: Mahadbt शिष्यवृत्ती हे एक वेबसाईट आहे हि वेबसाईट महाराष्ट्र शासनाने निर्माण केली आहे, या वेबसाईटच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारच्या विविध विभागांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती उपलब्ध आहेत तसेच या पोर्टलच्या माध्यमातून राज्यातील योग्य आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते, त्याचप्रमाणे या वेबसाईटच्या माध्यमातून थेट लाभ हस्तांतरणाव्दारे (DBT) पात्र विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जातो.


Question: Q. अर्जाचा फॉर्म ड्राफ्ट मोडमध्ये संग्रहित केला जाऊ शकतो काय ?

Answer: होय, अर्जदार अर्जाचा फॉर्म ड्राफ्ट मोडमध्ये संग्रहित करू शकतो.

Can, could, will, would, may, might, shall, should


Question: Q. Mahadbt शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज कोण करू शकत ?

Answer: महाराष्ट्र शासनाच्या या Mahadbt पोर्टलवर महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असलेले पात्र विद्यार्थी अर्ज करू शकतात, यासाठी तुम्हाला या लेखामध्ये mahadbt शिष्यवृत्ती योजने बद्दल संपूर्ण माहिती वाचायला मिळेल.


Question: Q. Mahadbt पोर्टल वर OTP किती वेळ वैध राहतो ?

Answer: या पोर्टल वर OTP 30 मिनिटांसाठी वैध असतो

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. Mahadbt पोर्टल वर अर्ज सादर केल्यावर त्याची स्थिती कशी तपासावी ?

Answer: यासाठी आपल्याला शासनाच्या अधिकृत Mahadbt या पोर्टल वर भेट द्यावी लागेल, तुमचे लॉगिन झाल्यावर एप्लिकेशन ट्रॅकिंग मेनुखाली, अर्जदाराने त्याचा वैध एप्लिकेशन आयडी टाकावा. या प्रकारे अर्जदार त्यांच्या अर्जाची स्थिती तपासू शकतात.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. माझ्या खात्यात DBT निधी आला आहे हे मला कसे कळेल ?

Answer: यासाठी तुम्हाला तुमचा मोबाइल नंबर तुमच्या बँकेमध्ये अपडेट करावा लागेल, या नंतर ज्यावेळी तुम्हाला खात्यात DBT निधी जमा होईल त्यावेळी तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर बँकव्दारे अलर्ट एसएमएस प्राप्त होईल

Banking, Financial Services and Insurance


Question: Q. महाजॉब्सच्या मोबाइल अप्लिकेशनव्दारे आपण नोंदणी करू शकतो काय ?

Answer: याचे उत्तर आहे होय, आपण महाजॉब्स पोर्टलच्या मोबाइल अप्लिकेशन वरून नोकरीसाठी नोंदणी करू शकतो.

Can, could, will, would, may, might, shall, should


Question: Q. महाजॉब्स पोर्टलव्दारा नोकरी मिळण्यासाठी किती वेळ लागतो ?

Answer: महाराष्ट्र शासनाचे महाजॉब्स पोर्टल आपल्याला रोजगाराची हमी देत नाही परंतु रोजगार देणारे उद्योजक आणि रोजगार शोधणारे नागरिक यांच्यामधील अंतर कमी करण्यास मदत करते.


Question: Q. महाजॉब्स पोर्टलची अधिकृत वेबसाईट कोणती आहे ?

Answer: महाजॉब्स पोर्टलची आधिकारिक वेबसाईट mahajobs.maharashtra.gov.in हि आहे

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. महाजॉब्स पोर्टलवर कोण नोंदणी करू शकत ?

Answer: महाराष्ट्र महाजॉब्स पोर्टलवर महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी अर्ज करू शकतात आणि शासनाने राज्यातील स्थानिक नागरीकांना उद्योगांमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणत रोजगार मिळावा म्हणून या वेबसाईटची सुरुवात केली आहे


Question: Q. महाजॉब्स पोर्टलवर कोणत्या कोणत्या क्षेत्रामध्ये नोकरी मिळेल ?

Answer: महाराष्ट्र शासनाने या पोर्टलच्या माध्यमाने 17 विविध क्षेत्रे जोडलेली आहे ज्यामध्ये इंजिनिअरींग, लॉंजिस्टिक, केमिकल इत्यादी क्षेत्रांसाठी स्थानिक नागरिक अर्ज करू शकतात


Question: Q. महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज माफी योजना काय आहे ?

Answer: महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज माफी योजना महाराष्ट्र सरकारव्दारे लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जातून मुक्त करण्यासाठी सुरु करण्यात आली आहे, या योजनेच्या अंतर्गत लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे दोन लाख पर्यंतचे पिक कर्ज माफ करण्यात येणार आहे.

Banking, Financial Services and Insurance


Question: Q. अल्प मुदतीच्या पिक कर्जाच्या कट ऑफ तारखा काय आहेत ?

Answer: 01-04-2015 ते 31-03-2019 या कालावधीत अल्प मुदतीचे पिक कर्ज वितरीत केले गेले आणि थकीत (मुद्दल + व्याज) आणि 30-09-2019 पर्यंत भरले न गेलेले.

Banking, Financial Services and Insurance


Question: Q. या योजनेनुसार पुनर्गठीत कर्जाची व्याख्या काय आहे ?

Answer: योजनेनुसार अल्पमुदतीची पिक कर्जे जी मध्यम मुदतीच्या कर्जात रुपांतरीत केली जातात.

Banking, Financial Services and Insurance


Question: Q. संयुक्त खात्याच्या बाबतीत सर्व संयुक्त खातेधारकांना आधार क्रमांक लिंक करणे आवश्यक आहे काय ?

Answer: होय, सर्व संयुक्त खातेधारकांना त्यांच्या कर्ज खात्याशी आधार क्रमांक लिंक करणे आवश्यक आहे.

Banking, Financial Services and Insurance

Can, could, will, would, may, might, shall, should


Question: Q. आधार लिंकिंग, सीडिंग, किंवा ऑथेंटिकेशन (ई-KYC) म्हणजे काय ?

Answer:
आधार प्रमाणीकरण म्हणजे ती प्रक्रिया ज्याव्दारे आधार क्रमांक धारकाची जनसांखिकीय माहिती किंवा बायोमेट्रिक माहितीसह आधार क्रमांक त्याच्या पडताळणीसाठी सेंट्रल आयडेंटिटी डेटा रिपॉझिटर (सीआयडीआर) कडे सबमिट केला जातो आणि अशा रिपॉझिटरमध्ये अचूकता किंवा त्याची कमतरता तपासली जाते. त्याच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीचा आधार.
आधार सीडिंग हि एक प्रक्रिया आहे ज्याव्दारे सेवा प्रदात्यांच्या सेवा वितरण डेटाबेसमध्ये रहिवाशांचे आधार क्रमांक समाविष्ट केले जातात (या प्रकरणात सेवा प्रदाता बँक आहे) सेवा वितरणादरम्यान डेटाबेसचे डुप्लिकेशन आणि आधार आधारित प्रमाणीकरण सक्षम करण्यासाठी आधार लिंकिंग हि खातेधारकाने सबमिट केलेल्या स्वयंसाक्षांकित आधार प्रतीच्या आधारे कर्ज खात्याच्या (सीआयएफ) विरुद्ध बँक डेटाबेसमध्ये आधार क्रमांक मॅन्युअली पंच करण्याची प्रक्रिया आहे. कर्ज खाते जे अपलोड केले जाऊ शकते. कर्ज खात्यांसह आधार उपलब्ध नसल्यास, आधार लिंकिंग केले जाऊ शकते आणि नवीन लिंक केलेली कर्ज खाती पोर्टलवर अपलोड केली जाऊ शकतात.

Banking, Financial Services and Insurance


Question: Q. महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज माफी योजनेमध्ये अर्ज कसा करावा ?

Answer: महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज माफी योजनेमध्ये ऑनलाईन अर्ज करण्याची कोणतीही पद्धत उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेमध्ये अर्ज करण्यासाठी जवळच्या बँक मध्ये जाऊन अर्ज करावा लागेल.

Banking, Financial Services and Insurance


Question: Q. महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज माफी योजनेचे फायदे काय आहे ?

Answer: महाराष्ट्र शासनाव्दारा महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज माफी योजनेच्या अंतर्गत अल्पभूधारक आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना त्यांचे दोन लाख पर्यंतचे पिक कर्ज माफ करण्यात येत आहे, तसेच योजनेच्या अंतर्गत मिळणारी पिक कर्ज माफीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँकेच्या खात्यात जमा केली जाईल.

Banking, Financial Services and Insurance


Question: Q. आधार क्रमांक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांशी जोडलेला नसेल तर ?

Answer: बँकांनी संबंधित शाखानांतर्गत समाविष्ट असलेल्या सर्व गावांतील बँक शाखा आणि गाव चावडी येथे लिंक न केलेली कर्ज खाती दर्शविणारी यादी प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. बँकेच्या शाखेत त्यांचे आधार क्रमांक सबमिट करण्यासाठी शेतकऱ्यांना एसएमएस किंवा इतर कोणत्याही संपर्क माध्यमाने कळविण्यात यावे.

Banking, Financial Services and Insurance


Question: Q. या योजनेनुसार अल्प मुदतीच्या पिक कर्जाची व्याख्या काय आहे ?

Answer: या योजनेच्या अंतर्गत अल्पमुदतीचे कर्ज म्हणजे हंगामी पिक कर्ज आणि KCC अंतर्गत कर्ज, सोन्यासाठी घेतलेले पिक कर्ज योजनेच्या निष्कर्षा अंतर्गत पात्र नाहीत.

Banking, Financial Services and Insurance


Question: Q. पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्रेडीट सोसायटी ठेव संरक्षण योजना काय आहे ?

Answer: पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्रेडीट सोसायटी ठेव संरक्षण योजना अंतर्गत मध्यमवर्गीय आणि निम्नमध्यम नागरिकांच्या सहकारी पतसंस्थेमधील एक लाख रुपये पर्यंतच्या मुदत ठेवींना संरक्षण देते.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्रेडीट सोसायटी ठेव संरक्षण योजना कुठे सुरु झाली आहे ?

Answer: भारतीय रिसर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या विमा आणि क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशनव्दारे दिले जाणारे संरक्षण नागरी सहकारी बँकांप्रमाणेच सहकारी पतसंस्थांना सुद्धा मिळणार आहे, महाराष्ट्र शासनाने हि योजना राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरीभागतील पतसंस्थेमधील नागरिकांच्या एक लाख रुपये पर्यंतच्या मुदत ठेवींना संरक्षण देण्यासाठी सुरु केली आहे.

Banking, Financial Services and Insurance


Question: Q. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोणासाठी आहे ?

Answer: संपूर्ण जगात कोविड-19 महामारीचे संकट सुरु असतांना देशातहि करोना साथीच्या संकटामुळे लागलेल्या संपूर्ण टाळेबंदीमुळे देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित नागरिकांना लॉकडाऊनमुळे अनेक आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, त्यादृष्टीने विचार करून केंद्र सरकारने देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना या करोनाच्या संकट काळात आर्थिक आधार आणि अन्न सुरक्षा देण्यासाठी या योजनेची संपूर्ण देशात अंमलबजावणी सुरु केली. या योजनेच्या अंतर्गत रेशनकार्ड धारक नागरिकांना त्यांच्या सामान्य रेशन अन्नधान्या व्यतिरिक्त प्रती सदस्य पाच किलो धान्य मोफत देण्यात येत आहे.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. पीएम गरीब कल्याण योजनेंतर्गत केंद्र सरकार, करोना योद्ध्यांना किती विमा देणार आहे ?

Answer: या योजनेंतर्गत करोना महामारीशी लढा देणाऱ्या डॉक्टर, परिचारिका, व़ॉर्ड-बॉय, सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर्स, पॉरामेडिक्स, तंत्रज्ञ, विशेषज्ञ, आणि इतर आरोग्य कर्मचारी यांना विशेष विम्याचे संरक्षण देण्यात आले आहे, या योजनेंतर्गत या आरोग्य व्यवसायिकांसाठी 50 लाख रुपयांची विमा योजना सुरु करण्यात आली आहे.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. पीएम गरीब कल्याण योजना कधी सुरु करण्यात आली आहे ?

Answer: केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सन 2016 रोजी सुरु केली होती, त्यानंतर हि योजना करोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे पुन्हा 26 मार्च 2020 रोजी लॉकडाऊन लक्षात घेऊन देशातील गरीब जनतेला कोणतीही समस्या येऊ नये यासाठी सुरु करण्यात आली. केंद्र सरकारने या योजनेसाठी 1.70 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा लाभ देशातील 80 कोटी लाभार्थीना दिला जाणार आहे. आता या योजनेला सप्टेंबर 2022 पर्यंत वाढविण्यात आले आहे.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेची आधिकारिक वेबसाईट कोणती आहे ?

Answer: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेची आधिकारिक वेबसाईट www.india.gov.in आहे.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी काय पात्रता आवश्यक आहे ?

Answer: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी नागरिकांना केवळ त्यांच्याकडे रेशनकार्ड असणे आवश्यक आहे, या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी इतर कोणत्याही कागदपत्रांची आवश्यकता नाही.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा लाभ नागरिकांना कितीकाळ देण्यात येणार आहे ?

Answer: देशातील करोना महामारीच्या संकट कालावधीत सुरवातीला शासनाव्दारे या योजनेच्या अंतर्गत गरजू नगरीकांना तीन महिने मोफत रेशनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली, त्यानंतर देशातील करोना स्थितीनुसार आणि वाढत असलेल्या लॉकडाऊन प्रमाणे या योजनेचा कालावधी वाढविण्यात आला, यानंतर सध्याच्या परिस्थितीत करोना महामारीचे नियंत्रण झाले असले तरी, केंद्र शासनाकडून देशातील गरीब आणि गरजू नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी या योजनेचा कालावधी पुढील सप्टेंबर महिन्यापर्यंत वाढविण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. पीएम गरीब कल्याण योजनेंतर्गत किती लोकांना योजनेचा लाभ मिळाला ?

Answer: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत, केंद्र शासनाने आतापर्यंत म्हणजे या योजनेच्या सुरवातीपासून पाचव्या टप्प्यापर्यंत 759 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य गरजू नागरिकांना वितरीत केले आहे, याशिवाय योजनेच्या सहाव्या टप्प्यात 244 लाख मेट्रिक टन मोफत अन्नधान्याचे वितरण करण्यात येणार आहे, त्यामुळे या पीएम गरीब कल्याण योजनेंतर्गत एकूण 1003 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचे वितरण करण्यात येईल.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना काय आहे ?

Answer: प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना एक मुदत संरक्षण विमा योजना आहे ज्या अंतर्गत विमाधारकाला कोणत्याही कारणांनी मृत्यू झाल्यास तर त्याचा कायदेशीर वारसदाराला 2 लाख विमा संरक्षण देण्यात येते, यासाठी वार्षिक 436/- रुपये प्रीमियम विमाधारकाच्या बचत खात्यातून ऑटो-डेबिट माध्यमातून कापला जातो. या विमा पॅलिसीला दरवर्षी नूतनीकरणाची आवश्यकता असते.

Banking, Financial Services and Insurance


Question: Q. PMJJBY अंतर्गत किती लाभ मिळतो आणि त्यासाठी किती हप्ता भरावा लागतो ?

Answer: या योजनेंतर्गत कोणत्याही कारणांनी विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याचा मृत्यू पश्चात त्याच्या कायदेशीर नॉमिनीला दोन लाख रुपये सरकारकडून देण्यात येते, यासाठी विमाधारकाला 436/- रुपये वार्षिक हप्ता भरावा लगतो.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. PMJJBY मध्ये सदस्य होण्यासाठी पात्रता काय आहे ?

Answer: या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी देशातील कोणताही 18 ते 50 वयोगटातील नागरिक पात्र आहे


Question: Q. 2016-17 पासून नवीन सदस्यांसाठी या योजनेत काय बदल करण्यात आले आहे ?

Answer: या योजनेंतर्गत नवीन नोंदणी झालेल्या विमाधारकांना, नवीन नावनोंदणी झाल्या तारखेपासून 45 दिवसांच्या आत विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास कोणताही लाभ देय असणार नाही, परंतु विमाधारकाचा मृत्यू अपघातामध्ये झाला असल्यास अशा प्रकरणामध्ये विमा संरक्षण देण्यात येते.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. हि पॉलिसी एकदा सोडल्यानंतर पुन्हा पॉलिसी मध्ये सामील होता येते काय ?

Answer: होय, एखाद्या विमाधारकाने हि पोलिसी सोडल्यानंतर, विमाधारक पुन्हा या विमा योजनेत भविष्यात सामील होऊ शकतो, यासाठी त्याला वार्षिक प्रीमियम भरून त्याबरोबर चांगल्या आरोग्याचे घोषणापत्र देणे आवश्यक राहील.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle

Can, could, will, would, may, might, shall, should


Question: Q. शिवभोजन योजना काय आहे ?

Answer: राज्यातील गोरगरीब, असंघटित कामगार, स्थलांतरित मजूर, रस्त्यावरील बेघर नागरिक, बाहेर गावातील विद्यार्थी कोणत्याही परिस्थितीत उपाशी राहणार नाही, तसेच त्यांना अत्यंत अल्प दरात (10/- रुपये) पोटभर जेवण मिळावे हा महत्त्वाकांक्षी उद्देश ठेऊन महाराष्ट्र शासनाने हि शिवभोजन योजना सुरु केली आहे.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. जवळचे शिवभोजन केंद्र कसे शोधावे ?

Answer: जवळचे शिवभोजन केंद्र शोधण्यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला गूगल प्ले स्टोर वर जाऊन या योजनेची अप्प्लीकेशन (शिवभोजन APP) डाऊनलोड करावी लागेल, यानंतर तुम्ही यामध्ये तुमच्या जवळचे किंवा जिल्हेवार शिवभोजन केंद्राचा शोध घेऊ शकतात.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. शिव भोजन थाळीची किंमत किती आहे ?

Answer: शिव भोजन योजनेच्या अंतर्गत एका शिवभोजन थाळीची किंमत शहरी भागामध्ये प्रतीथाळी 50/- रुपये आणि ग्रामीण भागात 35/- रुपये एवढी असेल, परंतु नागरिकांसाठी हि शिवभोजन थाळी 10/- रुपये या अल्प दरात शासनाकडून उपलब्ध करून दिल्या जात आहे.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. शिव भोजन योजनेचा उद्देश काय आहे ?

Answer: राज्यातील गोरगरीब आणि गरजू नागरिकांसाठी जे स्वतःच्या भोजनाची सोय करू शकत नाही, अशा नागरिकांना अत्यंत अल्प दरात पोटभर भोजन सहज आणि सुलभ पद्धतीने उपलब्ध करून देणे हा शासनाचा उद्देश आहे.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. महाराष्ट्र मुख्यमंत्री किसान योजना काय आहे ?

Answer: राज्यातील शेतकऱ्यांची संपूर्ण परिस्थिती पाहून सरकारने मुख्यमंत्री किसान योजना संपूर्ण राज्यात सुरु करण्याचे ठरविले आहे, हि योजना संपूर्ण देशभरात सुरु असलेल्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना या केंद्र सरकारच्या योजनेच्या धर्तीवर लागू करण्याचे ठरले आहे, या केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी प्रमाणे 6000/- रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते, त्याचप्रमाणे या राज्य शासनाच्या योजनेंतर्गत अंतर्गत 6000/- रुपयांची आर्थिक मदत राज्य सरकार देणार आहे, म्हणजे राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून 12000/- रुपयांची प्राप्ती होणारा आहे, हि बाब शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची आहे.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. मुख्यमंत्री किसान योजनेच्या माध्यमातून किती रक्कम मिळणार आहे ?

Answer: महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकार प्रमाणेच शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचे ठरविले आहे, हि योजना महाराष्ट्र राज्यात लवकरच सुरु होणार आहे

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. मुख्यमंत्री किसान योजनेंतर्गत काय पात्रता असेल ?

Answer:
शासनाकडून मिळालेल्या माहिती नुसार या योजनेच्या अंतर्गत लागणारी पात्रता खालीलप्रमाणे असेल
या योजनेच्या अंतर्गत लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्या जवळ शेती करण्यासारखी शेतजमीन असायला पाहिजे
या योजनेंतर्गत लाभार्थी उमेदवार महाराष्ट्र राज्याचा स्थायी राहावासी असणे आवश्यक आहे
या योजनेच लाभ मिळविण्यासाठी शेतकरी अल्पभूधारक आणि ज्यांच्या कडे कमी शेतजमीन आहे असे शेतकरी या योजनेस पात्र असतील
ज्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवायचा आहे त्यांचे बँकेत खाते असणे आवश्यक आहे आणि ते खाते आधार सोबत लिंक असणे आवश्यक आहे.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. मुख्यमंत्री किसान योजना केव्हा सुरु होणार आहे ?

Answer: महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री यांची काही दिवसांपूर्वी कृषी अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत या योजनेच्या अंमलबजावणी संबंधित निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेच्या अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये दरवर्षी प्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे, परंतू हि योजना आपल्या प्रारंभिक अवस्थेत असल्यामुळे कधी सुरु होणार आहे या संबंधित अधिक माहिती उपलब्ध करण्यात आली नाही. परंतु हि योजना लवकरच सुरु होणार आहे आणि त्यानंतर अपडेट्स करण्यात येईल.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. सौर ऊर्जेचा उपयोग कसा होऊ शकतो?

Answer:
सौर ऊर्जेचे फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत.
सौर ऊर्जा हा उर्जेचा अक्षय स्रोत आहे
वापर खर्च कमी करते
पर्यावरणासाठी फायदेशीर
जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करते
उत्पादनासाठी तंत्रज्ञान हब तयार करण्यात मदत करते

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. सोलर रूफटॉप सिस्टम म्हणजे काय?

Answer:
सोलर रूफटॉप सिस्टीममध्ये कोणत्याही छतावर सोलर पॅनेल बसवले जातात
निवासी, व्यावसायिक, संस्थात्मक आणि औद्योगिक इमारती. हे दोन प्रकारचे असू शकते
(i) बॅटरी वापरून स्टोरेज सुविधेसह सौर रूफटॉप प्रणाली. (ii) ग्रिड कनेक्टेड सोलर
रूफटॉप सिस्टम. तसेच या यंत्रणेसाठी शासनाकडून अनुदान दिल्या जाते.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम म्हणजे काय?

Answer:
ग्रीड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप पीव्ही सिस्टीममध्ये एसपीव्ही मधून तयार होणारी डीसी पॉवर,
पॉवर कंडिशनिंग युनिट वापरून एसी पॉवरमध्ये रूपांतरित केले जाते, वीजनिर्मिती
दिवसाच्या वेळेत, ही प्रणाली कॅप्टिव्ह लोड्स आणि अतिरिक्त शक्तीसाठी पूर्णपणे वापरली जाते
आणि अतिरिक्त वीज ग्रीडला दिली जाते. जर ढगांच्या आच्छादनामुळे सौर उर्जा पुरेशी नसेल इ.
ग्रिडमधून पॉवर ड्रॉ करून कॅप्टिव्ह लोड्स दिले जातात.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. 1 किलोवॅट रुफटॉप सोलर पीव्ही सिस्टमसाठी किती क्षेत्र आवश्यक आहे?

Answer:
1 kWp ग्रिड सेट करण्यासाठी सुमारे 10sq.m दक्षिणाभिमुख सावली मुक्त क्षेत्र आवश्यक आहे
ग्रीड कनेक्टेड छतावरील सौर यंत्रणासाठी.


Question: Q. सोलर रूफटॉप सिस्टीमची काय किंमत आहे ?

Answer:
या योजनेंतर्गत एक किलोवाट सोलर रूफटॉप सिस्टीमची किमंत 46820/- रुपये
या योजनेंतर्गत एक ते दोन किलोवाट सोलर रूफटॉप सिस्टीमची किमंत 42470/- रुपये
या योजनेंतर्गत दोन ते तीन किलोवाट सोलर रूफटॉप सिस्टीमची किमंत 41380/- रुपये
या योजनेंतर्गत तीन ते दहा किलोवाट सोलर रूफटॉप सिस्टीमची किमंत 40290/- रुपये
या योजनेंतर्गत दहा ते शंभर किलोवाट सोलर रूफटॉप सिस्टीमची किमंत 37020/- रुपये


Question: Q. आत्मनिर्भर भारत योजना काय आहे ?

Answer: आत्मनिर्भर भारत अभियान, अर्थमंत्री निर्मला सीता रमण यांनी 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प जाहीर केला होता. ज्यामध्ये प्रामुख्याने आत्मनिर्भर योजनेवर चर्चा करण्यात आली, कोरोनाच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली होती. आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने 27.1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे . ज्याचा देशाच्या GDP मध्ये 13% वाटा आहे. आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत प्रामुख्याने शेतकरी आणि महिला सबलीकरण, सुशासन आणि इतर सर्व विकास कामांच्या उत्पन्नाचा स्तर उंचावणे यावर भर दिला जात आहे

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. आत्मनिर्भर भारत योजनेचे पाच स्तंभ कोणते आहे ?

Answer:
अर्थव्यवस्था : वाढीव बदलाचा विचार करत नाही तर क्वांटम लीपचा विचार करतो जेणेकरून आपण सध्याच्या प्रतिकूलतेला फायद्यात रूपांतरित करू शकू.
पायाभूत सुविधा : ती आधुनिक भारताची प्रतिमा असू शकते किंवा ती भारताची ओळख असू शकते.
प्रणाली : 21 व्या शतकातील तंत्रज्ञानाने चालवलेले, आणि ते जुन्या नियमांवर आधारित नाही.
लोकशाही : एक चैतन्यशील लोकशाही जी भारताला स्वावलंबी बनवण्यासाठी ऊर्जेचा स्रोत आहे.
मागणी : जिथे आपल्या मागणी आणि पुरवठा साखळीची ताकद हुशारीने वापरली जाते.


Question: Q. आत्मनिर्भर भारत योजना कधी सुरु झाली ?

Answer: ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 ते 30 जून 2021 या कालावधीत सुरू करण्यात आली होती. आता ही योजना 30 मार्च 2022 पर्यंत चालणार आहे. या योजनेअंतर्गत नोंदणी करण्याची अंतिम तारीख 30 जुलै 2021 आहे. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेच्या माध्यमातून रोजगार निर्माण करण्यासाठी नोकरदारांना प्रोत्साहन दिले जाईल.


Question: Q. आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा उद्देश्य काय आहे ?

Answer:
आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत सरकारने विविध क्षेत्रांसाठी प्रोत्साहनपर योजना आणि पॅकेज जाहीर करत आहे. यासाठी अर्थमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषद मालिकेतल्या आजच्या पत्रकार परिषदेची सुरुवात करतांना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 मे रोजी केलेल्या भाषणात सांगितलेल्या दृष्टीकोनाचा उल्लेख केला. ‘एक राष्ट्र म्हणून आपण आज अत्यंत खडतर परिस्थितीतून जात आहोत,कोविडमुळे आपल्याला एक धडा मिळाला आहे, त्यासोबतच संधीही मिळाली आहे,’ असे पंतप्रधान म्हणाले होते. या संधीचा उपयोग करतच आपल्याला आत्मनिर्भर भारताची उभारणी करायची आहे.
आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी, भूमी, श्रम, रोकड सुलभता आणि कायदे या बाबींवर भर देण्यात आला आहे. हे संकट आणि आव्हाने ही स्वयंपूर्ण भारत घडवण्याची संधी आहे.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना काय आहे ?

Answer: केंद्र शासनाकडून ABRY ची घोषणा आत्मनिर्भर भारत 3.0 पॅकेजचा एक भाग म्हणून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी, कोविड नंतरच्या पुनर्प्राप्ती टप्प्यात रोजगार निर्मिती वाढवण्यासाठी आणि सामाजिक सुरक्षा फायद्यांसह नवीन रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि कोविड-19 साथीच्या आजारादरम्यान होणारी रोजगाराची हानी पुनर्संचयित करण्यासाठी करण्यात आली. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) मार्फत राबविण्यात येत असलेली ही योजना, विविध क्षेत्रे/उद्योगांच्या नियोक्त्यांचा आर्थिक भार कमी करते आणि त्यांना अधिक कामगार नियुक्त करण्यास प्रोत्साहित करते.


Question: Q. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचे उद्दिष्ट्य काय आहे ?

Answer: आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना अंतर्गत नवीन निर्मितीसाठी EPF आणि MP कायदा, 1952 अंतर्गत नोंदणीकृत आस्थापनांच्या नियोक्त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, रोजगार आणि औपचारिक / संघटित क्षेत्रात प्रवेश करणार्‍या नवीन कर्मचार्‍यांना मासिक वेतनासह समर्थन देणे 15000 रुपयांपेक्षा कमी/ आणि कोविड-19 दरम्यान नोकऱ्या गमावलेल्या कमी पगारातील व्यक्तींना पुन्हा कामावर घेणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश्य आहे.


Question: Q. ABRY च्या नियमानुसार नवीन कर्मचारी कोण आहे ?

Answer:
नवीन कर्मचारी म्हणजे 15,000 रुपये दरमहा पेक्षा कमी वेतन असलेला कोणताही कर्मचारी. जो खालीलपैकी एका श्रेणीत येतात :-
जो कोणत्याही आस्थापनात काम करत नव्हता आणि 1 ऑक्टोबर 2020 पूर्वी UAN नव्हता आणि 1 ऑक्टोबर 2020 रोजी किंवा नंतर 30 जून 2021 पर्यंत एखाद्या आस्थापनात नोकरी मिळवतो आणि त्याला आधार प्रमाणित UAN वाटप करण्यात आले आहे.
UAN मध्ये आधीच वाटप केलेला कोणताही EPF सदस्य, ज्याने 1 मार्च 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 या कालावधीत UAN मध्ये अशा बाहेर पडण्याच्या तारखेसह कोणत्याही आस्थापनातून लाभदायक रोजगार गमावला. किंवा असा कर्मचारी जो 1 ऑक्टोबर 2020 रोजी किंवा त्यानंतर 30 जून 2021 पर्यंत कोणत्याही आस्थापनेमध्ये सामील होतो.


Question: Q. ABRY मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार संदर्भ आधार म्हणजे काय ?

Answer: योजनेंतर्गत नमूद कर्मचार्‍यांचा संदर्भ आधार म्हणजे काही नसून त्या कर्मचार्‍यांची संख्या आहे ज्यांच्यासाठी नियोक्त्याने सप्टेंबर 2020 च्या वेतन महिन्यासाठी योगदान पाठवले आहे. सप्टेंबर विचारात घेण्याचे कारण हे आहे की तो तत्काळ आधीचा वेतन महिना आहे. योजनेची सुरुवात. योजनेच्या वैधतेदरम्यान नवीन आस्थापना EPFO कडे नोंदणीकृत झाल्यास, संदर्भ आधार शून्य मानला जाईल.


Question: Q. योजनेअंतर्गत पात्रता निकष काय आहेत ?

Answer:
ही योजना सुरू होण्यापूर्वी EPFO कडे नोंदणीकृत असलेल्या आस्थापनांना संदर्भ आधारावर आणि वर काम करावे लागेल:-
किमान दोन कर्मचारी त्यांचा संदर्भ आधार ५० पेक्षा कमी किंवा समान असल्यास
जर त्यांचा संदर्भ आधार 50 पेक्षा जास्त असेल तर किमान पाच कर्मचारी
अतिरिक्त नवीन कर्मचार्‍यांची किमान संख्या राखण्यासाठी आणि त्यांचा रोजगार सुरू ठेवण्याव्यतिरिक्त, आधीच नोंदणीकृत आस्थापनांनी या योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन मिळविण्यासाठी संदर्भ आधार म्हणून घेतलेल्या कर्मचार्‍यांची संख्या देखील कायम ठेवणे आवश्यक आहे. कोणतीही आस्थापना एकच कायदेशीर संस्था असल्याने, EPFO कडे एकाधिक कोड क्रमांकांचे अनुपालन सादर करत असल्यास, योजनेअंतर्गत पात्रता निकषांसाठी कर्मचार्‍यांच्या संख्येची गणना करण्याच्या उद्देशाने, संपूर्ण आस्थापनातील सर्व कर्मचार्‍यांचा समावेश केला जाईल.


Question: Q. आयुष्मान भारत योजना काय आहे ?

Answer: आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना हि देशातील गरीब आणि असुरक्षित लोकसंख्येला हॉस्पिटलायझेशन आवश्यक असलेल्या गंभीर आरोग्य परिस्थितींपासून संरक्षण मिळावे यासाठी पंतप्रधान श्री मोदींचा एक प्रमुख उपक्रम आहे. या योजनेच्या अंतर्गत पॅनल केलेल्या रुग्णालयांच्या नेटवर्कद्वारे दुय्यम आणि तृतीयक हॉस्पिटलायझेशनसाठी प्रति पात्र लाभार्थी कुटुंब प्रति वर्ष 5 लाखांपर्यंत कव्हर प्रदान करते. योजनेच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्या दिवसापासून, आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या सर्व परिस्थिती समाविष्ट केल्या आहेत. या योजनेतील सेवा कॅशलेस, पेपरलेस आणि देशभरात सर्वत्र उपलब्ध असतील. या योजनेंतर्सगत सर्व पात्र कुटुंब सदस्यांना कव्हर केले जाईल, संख्या, वय आणि लिंग यावर कोणतीही मर्यादा नाही. ही योजना लागू करण्यासाठी बहुतांश राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी PM-JAY सह भागीदारी केली आहे.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. आयुष्मान मित्र मला कशी मदत करेल ?

Answer:
आरोग्य मित्र तुम्हाला याद्वारे मदत करेल
लाभार्थी ओळख प्रणालीद्वारे PMJAY अंतर्गत पात्र लाभार्थी ओळखणे आणि त्यांची पडताळणी करणे.
हॉस्पिटलायझेशनच्या बाबतीत, ट्रान्झॅक्शन मॅनेजमेंट सिस्टमद्वारे प्री-ऑथोरायझेशन आणि दाव्यांसाठी विनंत्या सबमिट करून, जेणेकरून सेवांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये नोंदणीकृत आहात.
PMJAY अंतर्गत मिळणाऱ्या एकूण फायद्यांबद्दल आणि पॅनेलमधील हॉस्पिटलमध्ये त्वरित उपचार घेण्याबद्दल माहिती प्रदान करण्यासाठी. तसेच तुम्हाला मार्गदर्शन करेल. आपल्याला आवश्यक असलेल्या कोणत्याही प्रश्नांसाठी किंवा मदतीसाठी कोणताही लाभार्थी आरोग्य मित्राशी संपर्क साधू शकतो.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. PMJAY साठी लाभार्थी पात्रता कशी ठरवली जाते?

Answer: PMJAY या योजनेंतर्गत देशभरातील 10.74 कोटी गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबे समाविष्ट आहेत, सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना (SECC) 2011 च्या आकडेवारीनुसार वंचित ग्रामीण कुटुंबे आणि शहरी कामगारांच्या कुटुंबांची व्यावसायिक श्रेणी म्हणून ओळखली जाते. पात्र कुटुंबांची यादी संबंधित राज्य सरकार तसेच संबंधित क्षेत्रातील ANM/BMO/BDO सोबत शेअर केलेली आहे. ज्या कुटुंबांचे नाव यादीत आहे त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. याव्यतिरिक्त, 31 मार्च 2018 पर्यंत सक्रिय RSBY कार्ड असलेले कोणतेही कुटुंब कव्हर केले जाईल. या व्यतिरिक्त लाभार्थी एखाद्या विशिष्ट राज्याद्वारे त्यांच्या राज्य विशिष्ट योजने अंतर्गत देखील समाविष्ट केले जाऊ शकतात.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. आयुष्मान भारत कार्ड म्हणजे काय?

Answer:
जे कुटुंब पीएमजेएवाय लाभांसाठी पात्र आहेत ते ई-कार्डसाठी अर्ज करू शकतात. हे कार्ड भविष्यात आरोग्य सेवा लाभ मिळविण्यासाठी पुरावा म्हणून वापरले जाऊ शकते. हे कार्ड लाभार्थीची ओळख पडताळल्यानंतर जारी केले जाते. हे रेशन कार्ड किंवा तुमचे आधार कार्ड यांसारख्या ओळखीच्या कागदपत्रांच्या मदतीने केले जाते.
कुटुंबाच्या ओळखीच्या पुराव्यामध्ये सदस्यांची सरकारी प्रमाणित यादी, आणि RSBY कार्ड समाविष्ट आहे. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर, ई-कार्ड एका अद्वितीय AB-PMJAY ID सह मुद्रित केले जाते.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. जननी सुरक्षा योजना म्हणजे काय ?

Answer: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून सर्व घटकांच्या कल्याणासाठी शेकडो कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनेंतर्गत, समाजातील खालच्या स्तरातील गर्भवती महिलांचे आरोग्य संरक्षण आणि सुरक्षित प्रसूती सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून आर्थिक सहाय्य दिले जाते. जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागातील दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगणाऱ्या महिलांना गर्भधारणेदरम्यान प्रसूती आणि प्रसूतीनंतर इतर सुविधा मोफत दिल्या जात आहेत.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. जननी सुरक्षा योजना कधी सुरू झाली ?

Answer: राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत प्रजनन आणि बाल आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत माता आणि बालमृत्यू कमी करणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. गरीब गर्भवती महिलांमध्ये संस्थात्मक प्रसूतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना 12 एप्रिल 2005 रोजी सुरू करण्यात आली.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. जननी सुरक्षा योजनेत किती रक्कम मिळते ?

Answer: ग्रामीण भागातील महिला गरोदर राहिल्यास तिला या जननी योजनेअंतर्गत 1400/- रुपये मिळतात. आणि शहरी महिलांना जननी योजनेअंतर्गत 1000/- रुपये मिळतात. जेव्हा एखाद्या महिलेची सरकारी रुग्णालयात प्रसूती होते, तेव्हा तिला उर्वरित रक्कम म्हणजे प्रधानमंत्री मेरी वंदना योजनेअंतर्गत ५ हजार रुपये देण्यात येतात.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. जननी सुरक्षा योजना फॉर्म कसा भरायचा ?

Answer: सर्व प्रथम, तुम्हाला या योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल. लेखात दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही या वेबसाइटवर जाऊ शकता. आता वेबसाइटचे होम पेज उघडेल. येथे तुम्हाला अर्ज PDF डाउनलोड करण्याचा पर्याय मिळेल, त्यावर क्लिक करा. आणि त्यानंतर तुम्हाला हा अर्ज फॉर्म भरून अंगणवाडी किंवा शासकीय आरोग्य केंद्रात जमा करावा लागेल.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. मधुमक्षिका योजना 2022 काय आहे ?

Answer: हवामान बदलाचा शेतीवर विपरीत परिणाम होत असून, त्याचा परिणाम म्हणून मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून दुष्काळसदृश संकटाचा सामना करत आहेत. हवामान बदलामुळे भूजल साठ्यांवर आणि जमिनीच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे शेती पिकांची उत्पादकता घटते. तसेच पूर्णा नदी खोऱ्यातील जमीन नैसर्गिक असल्याने शेतीसाठी सिंचनासाठी मर्यादा आहेत. या प्रतिकूल परिस्थितीत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होताना दिसत आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प महाराष्ट्र सरकारने जागतिक बँकेच्या मदतीने सुरू केला आहे, जर मधमाशीपालन चांगल्या रीतीने केले गेले आणि मध विकला गेला तर, एक एकर शेतातील मधमाश्याकडून वार्षिक उत्पन्न रु.50,000/- ते रु.60,000/- पर्यंत असू शकते. मध अतिशय पौष्टिक असून औषध म्हणूनही वापरला जातो. मधमाशी मेण हे सौंदर्यप्रसाधने आणि औद्योगिक उत्पादनांमध्ये देखील एक घटक आहे. इतकंच नाही तर मधमाश्यांकडून परागीकरण झाल्यामुळे मेणासाठीच नाही तर शेती उत्पादनातही चांगली वाढ होते.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. मधुमक्षिका योजना योजना अंतर्गत किती अनुदान मिळते ?

Answer: या योजनेच्या अंतर्गत 2 ते 5 हेक्टर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभाच्या घटकांसाठी 65 टक्के अनुदान देय आहे. खर्चाचे निकष- कमाल 50 मधमाश्याचे संच (रु. 100000), 50 स्टॅडर्ड मधमाश्याचे खोके (रु. 100000), आणि मध कापणी यंत्र आणि फूड ग्रेड मध कंटेनर (रु. 20000) एकूण 220000 रुपये या घटकांतर्गत खर्च मंजूर आहे.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. म्हाडा लॉटरी योजना 2022 म्हणजे काय ?

Answer: महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (MHADA) Maharashtra Housing And Area Development Authority (म्हाडा) हे प्रचीलीत नाव, म्हाडा हि एक महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी संस्था आहे जी महाराष्ट्रातील, महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ, विदर्भ गृनिर्माण मंडळ, झोपडपट्टी सुधार मंडळ, आणि मुंबई इमारत दुरस्ती व पुनरचना मंडळ, या चार पूर्वीच्या गृहनिर्माण संबंधित राज्यातील सरकारी संस्थांचे विलीनीकरण करून म्हाडाची स्थापना 1977 साली करण्यात आली, म्हाडाच्या अंतर्गत महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये मध्यम आणि अल्प उत्पन्न असलेल्या नागरिकांसाठी किफायती दरांमध्ये घरांची उपलब्धता करून देणे, हे म्हाडाचे उद्दिष्ट आह, या संस्थेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकार राज्यातील गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल तसेच मध्यम वर्गीय नागरिकांना मुंबई सारख्या महानगरात आणि राज्यातील इतर महानगरात त्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध करून देते

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. अर्जदारांना म्हाडाच्या घरासाठी किती पैसे द्यावे लागतात ?

Answer: रक्कम अपार्टमेंट ते अपार्टमेंट आणि तुमच्या श्रेणीनुसार बदलते. साधारणपणे, EWS साठी वाटप केलेली घरे 20 लाख रुपयांपर्यंत मूल्य असलेली, तर, LIG, MIG, आणि HIG साठी रु. 20-30 लाख, रु. 35-60 लाख आणि त्याहून अधिक रु. अनुक्रमे 60 लाख.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. म्हाडा लॉटरी योजनेसाठी अर्ज करताना कोणती कागदपत्रे अपलोड करायची आहेत ?

Answer:
अर्जदाराचे छायाचित्र- आकार: 5- 50 kB
पॅन कार्ड- आकार: 5- 300 kB
रद्द केलेला धनादेश- आकार: 5- 300 kB
बँक खात्याच्या पासबुकच्या पहिल्या पृष्ठाची प्रत- आकार: 5- 300 kB
वरील सर्व कागदपत्रे आवश्यक आहेत. JPG/ JPEG फॉरमॅटमध्ये असावे.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. म्हाडा लॉटरी 2022 योजनेंतर्गत पात्रता निकष काय आहेत ?

Answer:
म्हाडा लॉटरी 2022 योजने अंतर्गत अर्ज करण्यासाठ, अर्जदाराचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असावे, त्याचबरोबर महाराष्ट्राचा राज्याचा कायमचा नागरिक असावा आणि पॅन कार्ड असावे. तसेच कुटुंबातील सदस्याच्या नावावर मालमत्ता नोंदणीकृत नसावी.
आता अर्जाच्या फॉर्म अंतर्गत, तुम्हाला 8 प्रकारचे तपशील प्रविष्ट करावे लागतील-
वापरकर्ता नाव
मासिक उत्पन्न
पॅन कार्ड तपशील
अर्जदाराचे तपशील
पिन कोडसह अर्जदाराचा पत्ता
संपर्काची माहिती
बँक खात्याचा तपशील
सत्यापन कोड


Question: Q. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना काय आहे ?

Answer: या योजनेचा लाभ महाराष्ट्रातील अल्प व मध्यम शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात येणार आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 2022 साठी 4000 कोटी रुपये खर्च करण्याच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. ही योजना राज्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पिकांच्या लागवडीवर लक्ष केंद्रित करेल आणि शेतकऱ्यांना हवामान बदलाचा सामना करण्यास मदत करेल. या योजनेचा लाभ महाराष्ट्रातील अल्प व मध्यम शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात येणार आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 2022 साठी 4000/- कोटी रुपये खर्च करण्याच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. ही योजना राज्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पिकांच्या लागवडीवर लक्ष केंद्रित करेल आणि शेतकऱ्यांना हवामान बदलाचा सामना करण्यास मदत करेल. राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांनी या योजनेअंतर्गत अर्ज करावेत. महाराष्ट्रातील 15 जिल्ह्यांतील 5142 गावांमध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना राबविण्यात येणार आहे.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेचे काय लाभ आहे ?

Answer:
या योजनेचा लाभ राज्यातील लहान व मध्यमवर्गीय शेतकऱ्यांना होणार आहे
ही नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना महाराष्ट्र 2022 शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावरही भर देणार आहे.
या योजनेसाठी राज्य सरकारने 4000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासन राज्यातील दुष्काळग्रस्त भाग दुष्काळमुक्त करणार आहे. त्यामुळे शेती शेतकरी करू शकतील
ही योजना सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जागतिक बँकेकडून सुमारे 2,800 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 2022 द्वारे मातीची गुणवत्ता तपासली जाईल आणि शेतकऱ्यांचे मार्गदर्शन केले जाईल, त्यामुळे उत्पन्न वाढेल आणि शेती वाढेल.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. महाराष्ट्र नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 2022 काय उद्दिष्ट्ये आहे ?

Answer:
महाराष्ट्र नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 2022 खालील उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न करते
आपल्या सर्वांना माहीत आहे की, राज्यातील शेतकऱ्यांना दररोज एक ना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. अनेक शेतकरी आत्महत्याही करतात. या सर्व समस्यांना प्रतिसाद म्हणून, महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 2022 तयार केली. महाराष्ट्र सरकार या योजनेद्वारे दुष्काळग्रस्त भागात या योजनेच्या अंतर्गत मोठ्याप्रमाणात कामे केल्या जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक सहजपणे शेती करता येईल. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 2022 च्या परिणामी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल आणि ते आपली सहजपणे उपजीविका करू शकतील.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेची अंमलबजावणी कशी केल्या जाईल ?

Answer: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत महाराष्ट्र सरकार राज्यातील सर्व दुष्काळग्रस्त भागांचे मूल्यांकन करेल. या चौकशीनंतर, सर्व संबंधित डेटा गोळा केला जाईल. त्यानंतर राज्यातील पाणी आणि हवेच्या स्थितीवर आधारित शेतकऱ्यांना शेतीविषयक मार्गदर्शन केले जाईल. या पद्धतीने शेतातील मातीचीही तपासणी केली जाणार आहे. ज्यामध्ये खनिजांची कमतरता आणि बॅक्टेरियाची कमतरता पूर्ण केली जाईल. ज्या ठिकाणी शेती करणे शक्य नाही अशा सर्व ठिकाणी शेळीपालन सुविधा निर्माण केल्या जातील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत मिळेल. तलाव उत्खनन आणि मासे संवर्धन युनिट तयार केले जातील. ठिबक सिंचनाचा वापर सर्व प्रदेशात कमी सिंचनाच्या पाण्यावर केला जाईल. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना स्प्रिंकलर प्रणालीद्वारे सिंचन सुविधाही देण्यात येणार आहेत.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. प्रधानमंत्री गती शक्ती योजना काय आहे ?

Answer:
13 ऑक्टोबर 2021 रोजी, माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील पहिली राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा मास्टर प्लॅन, प्रधानमंत्री गति शक्ती (PMGS) योजना सुरू केली, ज्याचा उद्देश आंतर-मंत्रालयीन सिलो तोडणे आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन एकत्र करणे आहे.
PM गति शक्ती योजना, सामान्यतः गति शक्ती म्हणून ओळखली जाते, हा केंद्र सरकारने सुरू केलेला एक प्रकल्प आहे, ज्याचा उद्देश भारतातील पायाभूत सुविधांमध्ये क्रांती घडवून आणणे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 75 व्या स्वातंत्र्यदिनी भारताच्या 'सर्वसमावेशक पायाभूत सुविधा' विकसित करण्यासाठी 100 लाख कोटी रुपयांच्या 'गती शक्ती' प्रकल्पाची घोषणा केली. या योजनेबद्दल तुम्हाला माहित असणे आवश्यक आहे, एक अशी योजना जी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील विलंब कमी करेल आणि भारताला अधिक स्पर्धात्मक बाजारपेठ बनवेल.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. पीएम गती शक्ती योजना 2022 कार्य पद्धती काय आहे ?

Answer: मिशनला पुढे नेण्यासाठी, रेल्वे, रस्ते आणि महामार्ग, पेट्रोलियम आणि गॅस, ऊर्जा, दूरसंचार, शिपिंग एव्हिएशन इत्यादींसह 16 केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांनी नियोजित आणि सुरू केलेल्या पायाभूत सुविधांच्या उपक्रमांना एकत्रित करण्यासाठी एक केंद्रीकृत पोर्टल स्थापित केले जाईल. या मंत्रालयांमध्ये अधिक चांगले समन्वय साधून, गति शक्ती पोर्टल, ज्याचे लक्ष्य केंद्रीकृत वाहतूक आणि लॉजिस्टिक ग्रिड देखील आहे, सुरळीत माहिती प्रवाह सक्षम करेल आणि प्रकल्प मंजुरी प्रक्रियेला गती देईल. गती शक्ती मास्टर प्लॅनमधील प्रिस्क्रिप्शननुसार आता राबविण्यात येत असलेल्या प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये भारतमाला, सागरमाला, UDAAN, रेल्वे नेटवर्कचा विस्तार, अंतर्देशीय जलमार्ग आणि भारत नेट यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. तसेच लाखो लोकांसाठी रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे, गती शक्ती मास्टरप्लॅन तीन मूलभूत उद्दिष्टांसाठी कार्य करेल- वस्तू आणि लोकांची सहज वाहतूक सुलभ करण्यासाठी अखंड मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी; सुधारित प्राधान्यक्रम, इष्टतम वापर.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. पीएम गती शक्ती योजनेचे सहा आधारस्तंभ कोणते आहे ?

Answer:
सर्वसमावेशकता: यामध्ये एका केंद्रीकृत पोर्टलसह विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या सर्व विद्यमान आणि नियोजित क्रियाकलापांचा समावेश असेल. प्रत्येक विभागाला आता सर्वसमावेशक पद्धतीने प्रकल्पांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करताना महत्त्वपूर्ण डेटा प्रदान करणाऱ्या एकमेकांच्या क्रियाकलापांमध्ये दृश्यमानता असेल.
प्राधान्यक्रम: याद्वारे, विविध विभाग आंतर-क्षेत्रीय संवादाद्वारे त्यांच्या प्रकल्पांना प्राधान्य देऊ शकतील.
ऑप्टिमायझेशन: राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन विविध मंत्रालयांना महत्त्वपूर्ण अंतर ओळखून प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात मदत करेल. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी मालाच्या वाहतुकीसाठी, योजना वेळ आणि खर्चाच्या दृष्टीने सर्वात अनुकूल मार्ग निवडण्यास मदत करेल.
सिंक्रोनाइझेशन: वैयक्तिक मंत्रालये आणि विभाग अनेकदा सायलोमध्ये काम करतात. प्रकल्प नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये समन्वयाचा अभाव यामुळे विलंब होतो. PM गति शक्ती प्रत्येक विभागाच्या क्रियाकलापांना, तसेच सरकारच्या विविध स्तरांवर, त्यांच्यामधील कामाचा समन्वय सुनिश्चित करून सर्वांगीण पद्धतीने समक्रमित करण्यात मदत करेल.
विश्लेषणात्मक: योजना GIS-आधारित अवकाशीय नियोजन आणि 200+ स्तरांसह विश्लेषणात्मक साधनांसह एकाच ठिकाणी संपूर्ण डेटा प्रदान करेल, अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सींना चांगली दृश्यमानता देईल.
डायनॅमिक: सर्व मंत्रालये आणि विभाग आता GIS प्लॅटफॉर्मद्वारे क्रॉस-सेक्टरल प्रकल्पांच्या प्रगतीचे दृश्यमान, पुनरावलोकन आणि निरीक्षण करण्यास सक्षम असतील, कारण उपग्रह प्रतिमा वेळोवेळी जमिनीवरील प्रगती आणि प्रकल्पांची प्रगती अद्यतनित करेल. पोर्टलवर नियमितपणे. हे मास्टर प्लॅनमध्ये सुधारणा आणि अद्ययावत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप ओळखण्यात मदत करेल.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. प्रधानमंत्री गती शक्ती योजनेंतर्गत कोणत्या आर्थिक क्षेत्रांचा समावेश आहे ?

Answer: पीएम गति शक्ती योजना, सामान्यतः गति शक्ती म्हणून ओळखली जाते, हा केंद्र सरकारने सुरू केलेला एक प्रकल्प आहे, ज्याचा उद्देश भारतातील पायाभूत सुविधांमध्ये क्रांती घडवून आणणे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 75 व्या स्वातंत्र्यदिनी भारताच्या 'सर्वसमावेशक पायाभूत सुविधा' विकसित करण्यासाठी 100 लाख कोटी रुपयांच्या 'गती शक्ती' प्रकल्पाची घोषणा केली. देशभरात एकूण 38 इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर्स उभारले जातील. सरकारच्या मते, यामुळे भारताला इलेक्ट्रॉनिक्सचा प्रमुख निर्यातदार बनण्यास मदत होईल. गती शक्ती योजनेअंतर्गत सरकार देशभरात एकूण 109 फार्मा क्लस्टर विकसित करणार आहे. यामुळे देशातील आरोग्य सेवा मजबूत होईल. याशिवाय 90 टेक्सटाईल क्लस्टर किंवा मेगा टेक्सटाईल पार्क तयार करण्याचे उद्दिष्टही निश्चित करण्यात आले आहे.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. रेशीम उद्योग काय आहे ?

Answer:
मित्रांनो, रेशीम शेती हा भारतातील सर्वोत्तम उद्योग आहे, रेशीम उद्योगासाठी तसेच रेशीम उत्पादनासाठी रेशीम किड्यांचे संगोपन केले जाते. रेशीम याला रेशीम किंवा सेरीकल्चर देखील म्हणतात, रेशीम हा एक प्रकारचा बारीक चमकदार फायबर आहे ज्यापासून कपडे विणले जातात. हे कापड फिलामेंटस पेशींमध्ये राहणाऱ्या वर्मीपासून तयार केले जाते. अशा प्रकारे सेरीकल्चर केले जाते आणि त्याला रेशीम शेती म्हणतात.
रेशीम, रासायनिक भाषेत, रेशीम किडा म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या सुरवंटाने काढलेल्या प्रथिनेपासून बनलेले असते. हे रेशीम किडे ठराविक अन्न वनस्पतींवर खातात आणि त्यांचे जीवन टिकवण्यासाठी 'संरक्षणात्मक कवच' म्हणून कोकून तयार करतात. रेशीम किड्याचे जीवनचक्र 4 टप्प्यांचे असते, अंडी, सुरवंट, प्यूपा आणि पतंग. रेशीम मिळविण्यासाठी एखादी व्यक्ती तिच्या जीवनचक्रात कोकूनच्या टप्प्यात व्यत्यय आणते, ज्यातून व्यावसायिक महत्त्वाचा अतुलनीय फायबर काढला जातो आणि तो कापड विणण्यासाठी वापरला जातो.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. रेशीम उद्योगासाठी किती अनुदान मिळते ?

Answer: रेशीम उद्योग हा कृषी पूरक व्यवसायातील महत्त्वाचा व्यवसाय असून हा व्यवसाय व्हावा यासाठी शासन विविध उपाययोजना राबवत आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन आपण आपला रेशीम उद्योग कमी भांडवलात सुरू करून चांगला नफा मिळवू शकतो. सरकार राबवत असलेल्या या योजनांची माहिती सर्व नागरिकांनी मिळवली पहिजे, तसेच रेशीम उद्योगासाठी मिळणारे अनुदान पुढीलप्रमाणे आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना वरील अनुदान स्केलपैकी 75 टक्के तीन वर्षांत, तर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना वरील अनुदान स्केलच्या 90 टक्के तीन वर्षांत मिळते.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना काय आहे ?

Answer: आपल्या सर्वांना माहित आहे की भारत हा कृषीप्रधान देश आहे आणि जगभरातील अन्नधान्य आणि अन्नपदार्थ मोठ्या प्रमाणात येथे पिकवले जातात. मात्र तरीही येथील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि उत्पन्न वाढविण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सुरू केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी 27 एप्रिल 2016 रोजी सुरू केली आणि तेव्हापासून ही योजना राज्यातील रत्नागिरी, सातारा, मुंबई, या सर्व जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग आणि सांगली वगळता संपूर्ण राज्यात ती यशस्वीपणे चालवली जात आहे. ज्या अंतर्गत विभागाकडून शेतकऱ्यांना 500 ते 2.5 लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना कोणत्या गोष्टींसाठी अनुदानित आहे?

Answer:
या योजने अंतर्गत खालील प्रमाणे अनुदान देण्यात येते.
1. नवीन विहीर बांधण्यासाठी अनुदान
2. जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी अनुदान
3. शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण अनुदान
4. इनवेल बोअरिंग अनुदान
5. पंपसंच अनुदान
6. वीज जोडणी आकार अनुदान
7. सूक्ष्म सिंचन संच अनुदान (ठिबक/तुषार)

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. पोषण अभियान काय आहे ?

Answer: 8 मार्च 2018 रोजी माननीय पंतप्रधानांनी राजस्थानच्या झुंझुनू जिल्ह्यात पोषण अभियान सुरू केले. हे अभियान किशोरवयीन मुली, गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता आणि 0-6 वर्षे वयोगटातील बालकांच्या पोषण स्थितीवर लक्ष केंद्रित करते. तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे, अभिसरण आणि लक्ष्यित दृष्टीकोनासह समुदायाचा सहभाग याद्वारे, या कार्यक्रमाचा उद्देश मुलांमधील वाढ, कुपोषण, अशक्तपणा आणि जन्मतः वजन कमी असणे, तसेच किशोरवयीन मुली, गर्भवती महिला आणि स्तनदा माता यांच्यावर लक्ष केंद्रित करणे हा आहे. कुपोषणाला सर्वांगीणपणे संबोधित करणे.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. पोषण अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट काय आहे?

Answer:
मुलांमध्ये स्टंटिंग प्रतिबंध आणि कमी करणे (0-6 वर्षे)
मुलांमध्ये (0-6 वर्षे) कमी पोषण (कमी वजनाचे प्रमाण) प्रतिबंधित आणि कमी करणे
लहान मुलांमध्ये अशक्तपणाचे प्रमाण कमी करणे (6-59 महिने)
15-49 वयोगटातील महिला आणि किशोरवयीन मुलींमध्ये अशक्तपणाचे प्रमाण कमी करणे
जन्मतः कमी वजनाचे प्रमाण कमी करणे (LBW)

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. पोषण अभियानाचे लाभार्थी कोण आहे ?

Answer:
राष्ट्रीय पोषण अभियान हे प्रामुख्याने लहान मुले, स्तनदा माता आणि गरोदर महिलांवर केंद्रित आहे कारण ते कमी पोषणाला बळी पडतात.
मुले
स्तनदा माता
गरोदर महिला

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. पोषण अभियानचे महत्व काय आहे ?

Answer:
पोषण अभियानाचे महत्त्व: पोषण अभियानाचे महत्त्व खालीलप्रमाणे आहे.
हे अभियान पोषणासाठी सर्वोच्च राष्ट्रीय समन्वय आणि अभिसरण संस्था म्हणून काम करते.
भारतातील 10 कोटींहून अधिक लोकांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
हे अभियान 0 ते 6 वयोगटातील मुले, गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुलींची तळागाळापर्यंतची पोषण आणि आरोग्य स्थिती सुधारते.
अभियानाच्या उद्दिष्टांद्वारे, कार्यक्रम रक्तक्षय, जन्मतः कमी वजन, कमी वाढ आणि कुपोषण कमी करण्यासाठी कार्य करेल.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान काय आहे ?

Answer: नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस (NSSO) च्या शैक्षणिक प्राप्तीवरील 2014 च्या सर्वेक्षणानुसार, केवळ 6% ग्रामीण भारतीय कुटुंबांना घरी संगणक उपलब्ध आहे. ग्रामीण भागातील बहुसंख्य रहिवासी एकतर निरक्षर आहेत किंवा त्यांना कमी शालेय शिक्षण आहे. परिणामी, 15 दशलक्षाहून अधिक कुटुंबांना संगणकावर प्रवेश नाही. त्यामुळे ज्या ग्रामीण कुटुंबांना संगणक विकत घेणे परवडत नाही अशा कुटुंबांना मदत करण्यासाठी सरकारने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान सुरू केले आहे. तंत्रज्ञानाच्या महत्त्वाविषयी जागरूकता निर्माण करणे आणि त्याबद्दल लोकांना शिक्षित करणे. ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मोहीम 2022 च्या दृष्टीने, ग्रामीण कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होण्यासाठी सक्षम करणे हे उद्दिष्ट आहे.


Question: Q. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियानाचे उद्दिष्ट काय आहे ?

Answer:
भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला आवश्यक असलेले प्रशिक्षित आणि कुशल मनुष्यबळ पुरवले जाईल याची खात्री करण्यासाठी कौशल्य विकास आणि कुशल प्रतिभेची निर्मिती हे महत्त्वाचे कार्य आहे. डिजिटल परिवर्तनाला आणखी समर्थन देण्यासाठी मंत्रालयाने देशभरातील नागरिकांसाठी विशेषतः ग्रामीण भागात डिजिटल साक्षरतेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या अनुषंगाने, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ग्रामीण भारतातील डिजिटल साक्षरतेला चालना देण्यासाठी फेब्रुवारी 2017 मध्ये प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) मंजूर केले.
PMGDISHA योजनेचा मुख्य उद्देश 6 कोटी ग्रामीण कुटुंबांना (प्रति कुटुंब एक व्यक्ती) कव्हर करण्यासाठी डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करणे आहे जेणेकरून ते संगणक/डिजिटल ऍक्सेस उपकरणे (जसे की टॅब्लेट, स्मार्टफोन इ.) ऑपरेट करू, पाठवू आणि प्राप्त करू शकतील. ईमेल, इंटरनेट ब्राउझिंग, सरकारी सेवांमध्ये प्रवेश करणे, माहिती शोधणे, कॅशलेस व्यवहार करणे इ. आणि म्हणूनच राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी आयटीचा वापर करू शकतील.


Question: Q. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियानाचे लाभ काय आहे ?

Answer:
प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया योजनेच्या माध्यमातून गावकऱ्यांना ऑनलाइन बँकिंगच्या नवीन पद्धतींची माहिती दिली जाईल.
प्रधानमंत्री डिजिटल इंडियाचा शुभारंभ भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आला. या प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया योजनेच्या माध्यमातून नरेंद्र मोदी यांचे डिजिटल इंडिया आणि कॅशलेस इंडियाचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.
प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया योजनेंतर्गत लोकांना ऑफलाइन ऐवजी ऑनलाइन काम करायला शिकवले जाईल.
जर तुम्ही या उपक्रमात काम करत असाल तर तुम्हाला सरकारकडून डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रमाणपत्र देखील मिळते, जे तुमच्या भविष्यासाठी खूप उपयुक्त आहे.
जर तुम्ही बेरोजगार असाल तर तुम्ही प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया अंतर्गत अर्धवेळ नोकरी मिळवू शकता


Question: Q. PMGDISHA अंतर्गत प्रशिक्षण भगीदार कोण असू शकतात ?

Answer:
PMGDISHA योजनेंतर्गत प्रशिक्षण भागीदार होण्यासाठी मुलभूत आवश्यकता खालीलप्रमाणे असेल.
प्रशिक्षण भागीदार हि भारतातली नोंदणीकृत संस्था असणे आवश्यक आहे, ती तीन वर्षाहून अधिक काळ शिक्षण/आयटी साक्षरतेच्या क्षेत्रात व्यवसाय करणारी आणि कायमस्वरूपी प्राप्तीकर खाते क्रमांक (PAN) असणे आवश्यक आहे आणि किमान गेल्या तीन वर्षापासून खात्यांचे लेखापरीक्षण केलेले स्टेटमेंट असणे आवश्यक आहे.
भारतातील कोणत्याही कायद्यानुसार संस्था/संस्थेची नोंदणी केलेली असावी, उदा: कंपनीच्या बाबतीत ती कंपनीच्या रजिस्ट्रारकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे, सोसायटीच्या बाबतीत, ती रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीजकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे
भागीदाराकडे स्पष्टपणे परिभाषित उद्दिष्ट्ये, चांगल्या दस्तेऐवजीकरण प्रक्रिया आणि शिक्षण/आयटी साक्षरता प्रशिक्षणाच्या संपूर्ण श्रेणीचा समावेश असलेल्या प्रक्रिया असणे आवश्यक आहे


Question: Q. राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन काय आहे ?

Answer: राज्यातील बालकांचे योग्य पोषण सुनिश्चित करण्यासाठी मिशन स्थापन करण्याचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण अभियान 2005 साली स्थापन करण्यात आले. पहिला टप्पा पाच वर्षांचा होता. मिशनचा दुसरा टप्पा नोव्हेंबर 2011 मध्ये सुरू करण्यात आला. राजमाता जिजाऊ माता आणि बाल आरोग्य आणि पोषण मिशनने महाराष्ट्रातील कुपोषणाच्या घटना कमी करणे हे आपले ध्येय बनवले आहे, ज्यामध्ये बालकाच्या आयुष्याच्या पहिल्या 1000 दिवसांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे (स्त्री गरोदर राहिल्यापासून ते मूल 2 वर्षांचे होईपर्यंत). महाराष्ट्र सरकारने नुकताच या मिशनला 2025 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन अंतर्गत महत्वपूर्ण मुद्दे काय आहे ?

Answer:
राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन अंतर्गत महत्वपूर्ण मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत
राजमाता जिजाऊ माता आणि बाल आरोग्य आणि पोषण मिशनने महाराष्ट्रातील कुपोषणाच्या घटना कमी करणे हे आपले ध्येय बनवले आहे ज्यामध्ये बालकाच्या आयुष्याच्या पहिल्या 1000 दिवसांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे (स्त्री गरोदर राहिल्यापासून ते मूल 2 वर्षांचे होईपर्यंत).
राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशनने राज्यात मागील 3 टप्प्यात पोषणाचा दर्जा सुधारणे, पोषण आहाराचा दर्जा सुधारणे, कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे, महिलांचे सक्षमीकरण करणे
कुपोषण, पोषण, स्तनपान, शिशु फॉर्म्युला, आणि आरोग्य जागृती कमी करण्यासाठी जनसहभागातून मिशनच्या कार्याचा प्रसार माध्यमांद्वारे प्रचार करणे आणि तळागाळातील चळवळ निर्माण करणे.
किशोरवयीन मुलींचे पोषण, आरोग्य आणि शिक्षण याकडे विशेष लक्ष देऊन बालविवाह कमी करणे.

Healthcare Services, Wellness and Lifestyle


Question: Q. समग्र शिक्षा अभियान काय आहे ?

Answer: देशातील सर्व वर्गातील मुलांना खात्रीशीर आणि दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी आणि शिक्षणाच्या प्रत्येक स्तरावर चांगले परिणाम मिळावेत यासाठी केंद्र सरकारने समग्र शिक्षा अभियान 2.0 .सुरू केले आहे. या अंतर्गत विद्यार्थ्यांचा विकास, शैक्षणिक पायाभूत सुविधा आणि शिक्षकांचे प्रशिक्षण याकडेही लक्ष दिले जाईल, जेणेकरून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेतून विद्यार्थ्यांचा जास्तीत जास्त विकास व्हावा. या योजनेत मुलांना दर्जेदार शिक्षण देणे आणि शैक्षणिक सुविधांचे चांगले परिणाम यावर भर दिला जाणार आहे, तसेच शालेय शिक्षणाद्वारे सामाजिक आणि लैंगिक अंतर कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. याशिवाय सर्व वर्गातील विद्यार्थ्यांना समान व संपूर्ण शिक्षण देण्याबरोबरच त्यांना कुशल बनवता यावे यासाठी व्यावसायिक शिक्षणही दिले जाणार आहे. यामध्ये केंद्राकडून, राज्य सरकार, राज्य सरकारी शैक्षणिक संस्था आणि DIET मार्फत शिक्षकांचे प्रशिक्षणही सुनिश्चित केले जाईल जेणेकरून मुलांना लाभ मिळू शकेल.


Question: Q. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी कोणत्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत?

Answer: या अभियानांतर्गत, सरकार विद्यार्थ्यांना पायाभूत सुविधा, व्यावसायिक शिक्षण आणि सर्जनशील शिक्षण पद्धती, आभासी वर्ग, शाळांमध्ये तपशीलवार चॅनेल सुविधा, तसेच प्रशिक्षित शिक्षक, शालेय वाहतूक, क्रीडा साहित्य, शालेय पोशाख आणि शिक्षक मजकूर साहित्य यासाठी आर्थिक मदत प्रदान करेल.


Question: Q. समग्र शिक्षा अभियान 2.0, रकारने योजनेचे किती बजेट ठेवले आहे?

Answer: समग्र शिक्षा अभियान 2.0, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने रु. 2.94 लाख कोटींची तरतूद केली आहे, ज्यापैकी रु. 1.85 लाख कोटी केंद्र सरकार सामायिक करणार आहेत.


Question: Q. समग्र शिक्षा अभियानाचे काही पायाभूत तथ्य काय आहे ?

Answer: हि योजना शिक्षण मंत्रालयाने 2018 मध्ये सुरु केली होती, भारतातील बहुसंख्य मुलांपर्यंत शालेय शिक्षणाचे, न्याय आणि किफायतशीर वितरण सुनिश्चित करण्याच्या उद्देश्याने समग्र शिक्षा योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती, हि योजना 1.16 दशलक्ष शाळांमध्ये विस्तारित झालेली आहे, या योजनेंतर्गत 15.6 कोटी मुले आणि सरकारी शाळा आणि अनुदानित सरकारी शाळांमधील सुमारे 57 लाख शिक्षक समाविष्ट आहेत.या योजनेच्या व्याप्तीमध्ये पूर्व प्राथमिक ते वरिष्ठ माध्यमिक पर्यंतच्या वर्गांचा समावेश आहे.


Question: Q. सर्व शिक्षा अभियानाचे महत्त्व काय आहे ?

Answer:
सर्व शिक्षा अभियानाचे महत्त्व नाकारता येत नाही. ते खालीलप्रमाणे सूचीबद्ध केले आहे:
मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण दिले जाते.
दीर्घकाळात गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी कमी होईल.
नागरिकांना एक आधार प्रदान केला जातो ज्यामुळे शेवटी भारताच्या भावी नागरिकांची गुणवत्ता वाढेल.
शिक्षकांसाठी रोजगाराच्या अधिक संधी आणि सेवा निर्माण होतील.


Question: Q. सर्व शिक्षा अभियानाची उद्दिष्टे काय आहेत?

Answer:
सर्व शिक्षा अभियानाची उद्दिष्टे आहेत-
ज्या ठिकाणी शाळांची कमतरता आहे अशा ठिकाणी नवीन शाळा सुरू करा.
अध्यापन कर्मचार्‍यांची कौशल्ये आणि क्षमता सुधारणे आणि बळकट करणे.
समाजातील महिलांचा दर्जा सुधारण्यासाठी या योजनेचा उद्देश मुलींच्या शिक्षणाला चालना देणे हा आहे.
डिजिटल अंतर कमी करण्यासाठी योजनेअंतर्गत मुलांना संगणक शिक्षण देणे.
शाळांच्या पायाभूत सुविधा आणि सुविधांमध्ये सुधारणा करणे.
अतिरिक्त शौचालये, पिण्याच्या सुविधा आणि वर्गखोल्या उपलब्ध करून देणे.


Question: Q. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सुरू असलेले कोणकोणते उपक्रम आहेत ?

Answer:
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत खालील उपक्रम आहेत-
पढे भारत बढे भारत: इयत्ता 1 आणि 2 मध्ये शिकणाऱ्या मुलांची लेखन आणि वाचन कौशल्ये वाढवणे आणि त्यांची गणितीय कौशल्ये सुधारणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
शगुन पोर्टल: सर्व शिक्षा अभियानाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी 2017 मध्ये सुरू करण्यात आले.
शाला- सिद्धी : याला शालेय मानक मूल्यमापन कार्यक्रम असेही म्हणतात. हे सर्व शिक्षा अभियानाची उद्दिष्टे साध्य करण्यास मदत करते.
स्वच्छ विद्यालय: सर्व शाळांमध्ये योग्य स्वच्छता, मद्यपान आणि स्वच्छतेच्या सुविधा असणे आवश्यक आहे हे सुनिश्चित करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (RAA) : हे 2015 मध्ये सुरू झाले आणि ते मुलांना विज्ञान, गणित आणि तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्यास प्रवृत्त करते.
विद्यांजली योजना : ही एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहे जी सरकारी शाळांच्या स्वयंसेवकांना विद्यार्थ्यांना- वाचन आणि कथाकथन शिकवण्यासाठी गुंतवून ठेवते.


Question: Q, उन्नत भारत अभियान काय आहे ?

Answer:
भारत हा ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्येचे मिश्रण आहे. बहुसंख्य भारतीय लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते आणि शेतीमध्ये गुंतलेली आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात मोठी दरी आहे, परिणामी असमान शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि मूलभूत सुविधा. यामुळे ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांमध्ये असंतोष निर्माण होतो आणि शहरी भागात स्थलांतर करण्याची गरज निर्माण होते.
उन्नत भारत अभियान (UBA) हा विकास आणि बदल घडवून आणण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांचा समावेश करून ग्रामीण भारताच्या गरजा आणि समृद्धीच्या दिशेने एक उपक्रम आहे. हा उपक्रम स्वावलंबनाच्या गांधीवादी दृष्टिकोनावर आधारित आहे. उन्नत भारत अभियानाची संकल्पना आयआयटी दिल्लीच्या प्राध्यापकांनी सुरू केली होती. विविध तांत्रिक संस्थांमधील अनेक प्रतिनिधींच्या सक्रिय सहभागाने या उपक्रमाला मोठी चालना मिळाली आहे.


Question: Q. उन्नत भारत अभियानात सामील होण्यासाठी पात्रता निकष काय आहेत?

Answer:
UBA मध्ये सामील होण्यासाठी,
महाविद्यालय भारतातील उच्च शैक्षणिक संस्था असणे आवश्यक आहे.
उच्च शैक्षणिक संस्थेकडे AISHE कोड असणे आवश्यक आहे.
उच्च शैक्षणिक संस्थांनी ग्रामीण विकास कार्यात सहभागी होण्यास इच्छुक असले पाहिजे.
उच्च शैक्षणिक संस्था त्यांच्या परिसरातील किमान 5 गावे ओळखण्यास इच्छुक असावी.
उच्च शैक्षणिक संस्थेकडे ग्रामीण भागातील विकास कार्यात सहभागी होण्यास इच्छुक असलेले किमान 2 प्राध्यापक असावेत.
प्राप्त झालेल्या UBA जॉईनिंग अर्जाला मंत्रालयाने सेट केलेल्या निवड निकषांच्या आधारे रँक केले जाईल. ज्या संस्था पात्रता निकष पूर्ण करतात, त्यांची UBA अंतर्गत निवड केली जाईल.


Question: Q. उन्नत भारत अभियानाचे उद्दिष्ट काय आहे?

Answer: उन्नत भारत अभियानाचा उद्देश उच्च शैक्षणिक संस्थांना ग्रामीण भारतातील लोकांसोबत विकासाची आव्हाने ओळखण्यात आणि शाश्वत विकासाला गती देण्यासाठी योग्य उपाय विकसित करण्यासाठी सक्षम करणे आहे.


Question: Q. उन्नत भारत अभियानाची अधिकृत वेबसाइट आणि ईमेल आयडी काय आहे?

Answer:
उत्तर उन्नत भारत अभियानाची अधिकृत वेबसाइट https://unnatbharatabhiyan.gov.in/ आहे.
कोणत्याही अधिकार्‍यांसाठी, संपर्कासाठी हा ईमेल आयडी फॉलो करा unnatbharatabhiyaniitd@gmail.com

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. महाराष्ट्र भूमी अभिलेख पोर्टल काय आहे ?

Answer: जमिनीशी संबंधित महत्त्वाच्या माहितीपर्यंत प्रवेश सुलभ करण्यासाठी भारत सरकारने डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम सुरू केला. या कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्रातील रहिवासी महाभूलेख पोर्टलद्वारे कोणतीही जमीन किंवा मालमत्तेशी संबंधित माहिती ऑनलाइन मिळवू शकतात. नियुक्त पोर्टल वापरकर्त्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय महाराष्ट्र भूमी अभिलेख डेटाबेस ऑनलाइन ऍक्सेस करण्यास मदत करते. जमीन मालक किंवा संभाव्य जमीन खरेदीदार म्हणून, 7/12 आणि 8A सारख्या महत्त्वाच्या एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये प्रवेश करण्यासाठी आणि काही वेळेत संबंधित आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी या ऑनलाइन पोर्टलला भेट द्या.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. 7/12 महाभूलेख (सातबारा उतारा) चे उपयोग काय आहेत?

Answer:
7/12 (सातबारा उतारा) उतारा चे अनेक उपयोग आहेत जसे:
7/12 (सातबारा उतारा) उतारा वडिलोपार्जित जमीन किंवा इतर कोणत्याही भूखंडाची मालकी सिद्ध करण्यासाठी किंवा तपासण्यासाठी वापरला जातो.
7/12 (सातबारा उतारा) जमिनीचा प्रकार आणि त्या विशिष्ट जमिनीवर कोणत्या प्रकारची कामे केली जातात यासंबंधी सर्व माहिती प्रदान करते.
7/12 उतारा शेतजमिनी आणि आजूबाजूच्या जमिनींचा संपूर्ण तपशील देतो.
एखाद्या विशिष्ट जमिनीची विक्री करताना सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात 712 उतारा आवश्यक आहे.
जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या विशिष्ट जमिनीवर कर्ज घ्यायचे असेल तेव्हा बँकेत 7/12 उतारा आवश्यक असतो.
7/12 चा एक्स्ट्रॅक्ट दिवाणी खटल्याच्या वेळी पुरावा म्हणून न्यायालयात विचारला जातो.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. 8A आणि 7/12 मधील फरक काय आहे ?

Answer: 8A आणि 7/12 मधील फरक 8A हे जमिनीच्या मालकीचे रेकॉर्ड किंवा सरकारी नोंदवहीत जमिनीची नोंद असल्याचा पुरावा म्हणून काम करते. वैकल्पिकरित्या, 7/12 हा कोणत्याही महाराष्ट्रीय जिल्ह्याच्या जमिनीच्या नोंदीचा एक उतारा आहे आणि तो विचाराधीन जमिनीबद्दल तपशीलवार माहिती देतो.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. महाराष्ट्र भूमि अभिलेखचा उद्देश्य काय आहे ?

Answer: शासनाच्या या पोर्टलचा उद्देश राज्यातील सर्व नागरिकांना ऑनलाइन माध्यमातून जमिनीचा तपशील उपलब्ध करून देणे हा आहे. याच्या मदतीने सर्व नागरिक त्यांच्या जमिनीचा तपशील ऑनलाइन तपासू शकतात.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. महाराष्ट्र शासनाने जमिनीच्या नोंदीशी संबंधित तपशीलांसाठी मोबाइल अॅप सुरू केले आहे का?

Answer: होय, महाराष्ट्र राज्य सरकारने हे पोर्टल सुरू केल्यानंतर, एक मोबाइल अॅप देखील सुरू केली आहे ज्याद्वारे जमिनीच्या नोंदीशी संबंधित माहिती मिळू शकते.

Legal Services, Regulations and Government

Can, could, will, would, may, might, shall, should


Question: Q. सातबारा म्हणजे काय?

Answer: सातबारा किंवा 7/12 हा राज्याच्या महसूल विभागाने राखलेल्या जमिनीच्या नोंदीचा उतारा आहे. दस्तऐवजांमध्ये सर्व्हे नंबर, मालकाचे नाव आणि क्षेत्र यासारखी जमिनीची माहिती असते.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना काय आहे ?

Answer:
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ही एक विमा पॉलिसी-कम-पेन्शन योजना आहे, जी देशातील ज्येष्ठ नागरिकांना उत्पन्नाचे पर्यायी मार्ग प्रदान करते. भारत सरकारच्या पाठिंब्याने, ही पेन्शन योजना जीवन विमा महामंडळ (LIC) द्वारे प्रदान केली जाते जी निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक नियोजनाची गरज भागवते.
60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. PMVVY, जे पूर्वी 4 मे 2017 ते 31 मार्च 2020 पर्यंत उपलब्ध होते, नुकतेच (20 मे 2020 रोजीचे सरकारी प्रेस प्रकाशन) सरकारने आणखी तीन आर्थिक वर्षांसाठी 31 मार्च 2023 पर्यंत वाढवले आहे.
PMVVY 10 वर्षांसाठी विनिर्दिष्ट दराने हमी पेन्शन देते. ही योजना दर वर्षी 7.4 टक्के खात्रीशीर परतावा देईल जी 10 वर्षांच्या संपूर्ण कालावधीसाठी मासिक देय असेल.

Banking, Financial Services and Insurance


Question: Q. परताव्याचे व्याजदर बदलतात की पेन्शन योजनेसाठी निश्चित केले जातात?

Answer: व्याजदर बदलत राहतात. सरकार दरवर्षी पॉलिसीच्या व्याजदरात सुधारणा करते. तथापि, चालू वर्षाचा दर हा व्याजाचा दर असेल ज्यावर त्या वर्षापासून 10 वर्षांसाठी पेन्शन दिले जाते. सध्या, मासिक पेन्शन पेमेंटसाठी FY21-22 साठी व्याज दर 7.40%, त्रैमासिक पेन्शन पेमेंटसाठी 7.45%, सहामाही पेन्शन पेमेंटसाठी 7.52% आणि वार्षिक पेन्शन पेमेंटसाठी 7.66% आहे.

Banking, Financial Services and Insurance


Question: Q. पती आणि पत्नी दोघेही PMVVY मध्ये गुंतवणूक करू शकतात का?

Answer: होय. सुधारित PMVVY अंतर्गत, जास्तीत जास्त गुंतवणुकीची मर्यादा प्रति कुटुंब प्रति वर्ष प्रति नागरिक अशी बदलण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, ज्येष्ठ नागरिक जास्तीत जास्त 15 लाख रुपयांची खरेदी किंमत देऊन पॉलिसी खरेदी करू शकतात. अशा प्रकारे, पती-पत्नी दोघेही ज्येष्ठ नागरिक असल्यास प्रत्येकी 15 लाख रुपयांची गुंतवणूक करू शकतात.

Banking, Financial Services and Insurance

Can, could, will, would, may, might, shall, should


Question: Q. मला दरमहा रु. 1,000 पेक्षा जास्त पेन्शन हवे असल्यास, मी किती गुंतवणूक करावी?

Answer:
रु. 1,000 पेक्षा जास्त पेन्शन परतावा मिळविण्यासाठी, यासाठी तुम्ही अधिक खरेदी किंमत भरणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ: जर तुम्हाला दरमहा रु.3,083 मिळवायचे असतील, तर तुम्ही रु.5,00,00 ची एक रक्कम भरून योजना खरेदी करू शकता. पेन्शन गुंतवलेल्या एकरकमी रकमेवर प्रदान केलेल्या परताव्याच्या/व्याज दराच्या आधारावर दिले जाते. सध्या, मासिक पेन्शन परताव्याचा दर 7.40% p.a आहे.
अशा प्रकारे, जर तुम्ही रु. 1,62,162/- ची खरेदी किंमत देऊन योजना खरेदी केली तर तुम्हाला रु. 1000/- ची मासिक पेन्शन मिळेल. परंतु जर तुम्ही रु. 15,00,000/- ची कमाल खरेदी किंमत भरली तर तुम्हाला रु. 9,250/- मासिक पेन्शन मिळते. या योजनेच्या अंतर्गत गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा 15,00,000/- असल्याने, तुम्हाला 7.40% p.a वर जास्तीत जास्त रु.9,250 मासिक पेन्शन मिळू शकते.

Banking, Financial Services and Insurance


Question: Q. या योजनेत सामील होण्यासाठी कोण पात्र नाही?

Answer: उत्तर या योजनेंतर्गत एनपीएस, ईएसआयसी, ईपीएफओ यांसारख्या वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेला कोणताही कामगार आणि आयकर भरणारा या योजनेत सामील होण्यास पात्र नाही.

Legal Services, Regulations and Government


Question: Q. PMSYM योजने मध्ये कोण अर्ज करू शकतात?

Answer: 18-40 वयोगटातील कोणताही असंघटित कामगार, ज्यांचे काम प्रासंगिक स्वरूपाचे आहे, जसे की घरातील कामगार, रस्त्यावरील विक्रेते, हेड लोडर, वीटभट्टी, मोची, चिंध्या वेचणारे, घरगुती कामगार, धोबी-पुरुष, रिक्षाचालक, 15,000/- पेक्षा कमी मासिक उत्पन्न असलेले ग्रामीण भूमिहीन मजूर, स्वतःचे खाते कामगार, शेती कामगार, बांधकाम कामगार, विडी कामगार, हातमाग कामगार, चामडे कामगार इ. कामगाराला राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ योजना, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्था योजना यासारख्या कोणत्याही वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये समाविष्ट केले जाऊ नये आणि तो आयकर भरणारा नाही.


Question: Q. PMSYM योजनेत सहभागी होण्याची प्रक्रिया काय असेल?

Answer: उत्तर योजनेंतर्गत, ग्राहक, जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरला भेट देऊ शकतो आणि स्व-प्रमाणन आधारावर आधार क्रमांक आणि बचत बँक खाते/जन-धन खाते क्रमांक वापरून PM-SYM साठी नोंदणी करू शकतो. एलआयसीची सर्व शाखा कार्यालये, ईपीएफओ/ईएसआयसीची कार्यालये देखील सदस्यांना योजनेबद्दल, त्याचे फायदे आणि नावनोंदणीसाठी अनुसरण्याची प्रक्रिया याबद्दल सुविधा देतील. ते त्यांना जवळचे CSC शोधण्याचा सल्ला देतील.


Question: Q. PMSYM योजनेचा फायदा काय?

Answer: उत्तर जर कोणत्याही असंघटित कामगाराने योजनेची सदस्यता घेतली आणि वयाच्या 60 वर्षापर्यंत नियमित योगदान दिले असेल तर त्याला किमान मासिक पेन्शन रु. 3000/-. त्याच्या/तिच्या मृत्यूनंतर, जोडीदाराला मासिक कौटुंबिक पेन्शन मिळेल जे पेन्शनच्या 50% आहे.


Question: Q. योजनेअंतर्गत किती पेन्शन मिळेल? आणि कोणत्या वयात?

Answer: उत्तर योजनेअंतर्गत, किमान पेन्शन रु. 3000/- प्रति महिना भरावे लागेल. ही पेन्शन ग्राहकाचे वय 60 वर्षे पूर्ण झाल्यावर सुरू होईल.

Banking, Financial Services and Insurance


Question: Q. कुसुम योजना महाराष्ट्र काय आहे ?

Answer:
सध्या राज्यात विजेच्या संकटामुळे शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होत आहेत. तुम्हाला या संकटातून कायमचे बाहेर काढण्यासाठी शासनाने एक योजना आणली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार महाकृषी ऊर्जा अभियाना अंतर्गत प्रधानमंत्री कुसुम योजना घटक-ब हि जाहीर करण्यात आली आहे. सौर कृषी पंपासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन महाऊर्जाच्या वतीने करण्यात आले आहे. या अभियानांतर्गत पुढील 5 वर्षात 5 लाख नॉन ट्रान्समिशन सौर कृषी पंप बसविण्यास मान्यता देण्यात आली असून पहिल्या वर्षासाठी 1 लाख नॉन ट्रान्समिशन सौर कृषी पंपांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या मोहिमेचा एक भाग म्हणून महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी (महाऊर्जा) मार्फत अर्जदारांकडून ऑनलाइन अर्ज मागवून प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य तत्त्वावर सौर पंप उपलब्ध होईल.
प्रधानमंत्री कुसुम-बी योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना 3 एचपी, 5 एच.पी. आणि 7.5 H.P. क्षमतेच्या सौर कृषी पंपांसाठी अर्ज करता येतील. ही योजना फक्त त्यांच्यासाठी आहे जिथे वीज जोडणी पोहोचलेली नाही. खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 90 टक्के अनुदानावर आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 95 टक्के अनुदानावर सौर कृषी पंप उपलब्ध असतील. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाऊर्जाच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल

Legal Services, Regulations and Government